सुनील प्रभु यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र
मुंबई महानगरपालिकेचा गौरवशाली इतिहास समृद्ध आहे. ब्रिटिश काळात १८८८ च्या मुंबई महानगरपालिका कायद्यानुसार या संस्थेची स्थापना झाली आणि आज आशिया खंडातील सर्वात मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. मुंबई शहराच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनासाठी मुंबई महानगरपालिकेचे मोठे योगदान आहे.
परंतु मुंबई महापालिकेची मागील तीन वर्षांत निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक राज आहे. परिणामी महापालिकेच्या कारभारात सावळा गोंधळ सुरू आहे. महापालिकेत बदल्या आणि बढत्यांसाठी लाखोंची बोली लावली जाते अशी महापालिकेच्या नावाला कलंक लावणारी बातमी प्रसार माध्यमांमधून वारंवार छापून येते आणि अखेर अतिरिक्त आयुक्त यांनी मंजुरी दिलेल्या १२२ तसेच ३४ अभियंत्यांच्या बदली बाबत अनियमितता झाल्याची बाब लक्षात येऊन राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून सदरहू बदली आदेशाला स्थगिती देण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना दिले. त्यामुळे महापालिकेतील १५६ अभियंत्यांच्या बदलीलाच स्थगिती देण्याचे नामुष्की बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनावर आलेली आहे.
advertisement
मुंबई महानगरपालिकेमधील बदली आणि पदोन्नतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याबाबत आम्ही वारंवार आवाज उठवीत आहे. पावसाळी अधिवेशन २०२४ मध्ये देखील मुंबई महापालिकेमधील अभियंता हे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असून पदासाठी पात्र असूनही त्यांना पदोन्तीपासून वंचित ठेवले जात आहे. नगर अभियंता विभागामार्फत पदोन्नती व भरती प्रक्रिया राबवल्या जात नसून अभियंत्यांकडून अतिरिक्त कामे करून घेतली जातात. या अतिरिक्त कामांच्या ताणामुळे महापालिकेच्या विकास कामांची गुणवत्ता ढासळली असून अधिकाऱ्यांवर ताण येत असल्याने शारीरिक व मानसिक तणाव वाढत आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. ही भरती न करण्यामागे नगर अभियंता विभागाचा काही महापालिका विरोधी छुपा मनसुबा आहे का? मर्जीतील अधिकाऱ्यांना जास्तीचे चार्ज आणि अतिरिक्त कार्यभार दिला जातो का? याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करून या गंभीर समस्येकडे प्रभु यांनी लक्ष वेधले.
आमदार सुनिल प्रभु यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, आज मितीला प्रमुख अभियंता ५, उपप्रमुख अभियंता २४, कार्यकारी अभियंता १५०, सहाय्यक अभियंता २००, दुय्यम अभियंता पदातील ३०० पदे रिक्त असून, सभागृहात मुद्दा उपस्थित केल्या नंतर आज एक वर्षानंतर, गट अ परीक्षेमधील पेपर फुटणे, परिणामी परीक्षा प्रक्रिया पुन्हा राबवण्यात येणे, बदलीला स्थगिती द्यावी लागण्याची नामुष्की ओढावणे असे गैरप्रकार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुरू आहेत आणि याबाबत झालेल्या अनियमिततेची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणे आवश्यक आहे अशी मागणी आमदार सुनील प्रभू यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
तसेच चौकशी पूर्ण होऊन दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत अंतरिम कालावधी करिता, प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) च्या धर्तीवर नगर अभियंता व संचालक यांना देखील माननीय आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या सरळ अखत्यारीत देण्यात यावे. जेणेकरून चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक होईल असे देखील पत्रात नमूद केले आहे. पदोन्नती आणि बदली घोटाळ्यात झालेल्या गैर प्रकारांमध्ये आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचा संशय असल्याने याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासाची मागणी करणार आल्याची माहिती आमदार सुनिल प्रभु यांनी दिली आहे.