TRENDING:
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे पार पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आज मंगळवारी सु्प्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सॉलिसेटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाकडून आज वेळ वाढवून मागण्यात आला. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
advertisement
आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने काही मुद्दे ऐकून घेतल्यानंतर शुक्रवारी, २८ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचे अंतरिम निर्देश देण्याची शक्यता आहे.
>> सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
> याचिकाकर्त्यांचे वकील- बांठिया आयोगानुसार, आधीच्या परिस्थित मध्ये ओबीसीला आरक्षण नव्हतं. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने दिलेले निकालपत्रात आरक्षणचा उल्लेख नव्हता.
> तुषार मेहता - आम्ही चांगल्या हेतूने कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही अजून माहिती घेतो आहे. पण एक दिवसानंतर सुनावणीला ठेवता येईल का? नगरपंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुका आहेत. 2 डिसेंबर रोजी 246 परिषद , 42 नगर पंचायत निवडणुका आहेत. तर, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका बाकी आहेत
> वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग: अवमान याचिकेच्या नावाखाली ते ६ मे २०२५ च्या आदेशाचे पुनरावलोकनाची मागणी करत आहेत.
> सीजेआय सूर्य कांत: नगरपालिकांचे छोटे युनिट असू शकतात..त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे..?
> सीजेआय: त्यांना आधी त्यांचा गृहपाठ पूर्ण करू द्या.
> याचिकाकर्त्यांचे वकील: नगरपरिषदेच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी आहेत
> सीजेआय: म्हणजे ती नगर पंचायत आहे.
> याचिकाकर्त्यांचे वकील: ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही निवडणुका घेता येणार नाहीत, ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल.
> सीजेआय: आम्ही आता काहीही मत व्यक्त करत नाही आहोत.
> वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग: गेल्या वेळीही त्यांनी याच मुद्द्यावर स्थगिती मागितली होती.
> सीजेआय: जर आम्हाला या न्यायालयाच्या आदेशांच्या विरुद्ध कोणतीही निवडणूक आढळली तर सर्व काही बाजूला ठेवले जाऊ शकते.
> वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग: त्यामुळे केवळ सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय होईल.
> अॅड. जयसिंग: प्रक्रिया अधिसूचित केली आहे आणि ती आता थांबवता येणार नाही. ते आदिवासी क्षेत्र आहेत.
> सरन्यायाधीश: ज्या ५७ क्षेत्रांमध्ये निवडणुका होत आहेत जिथे ५० टक्के मर्यादा ओलांडली आहे.. ती या न्यायालयाच्या आदेशांच्या अधीन असेल.
> अॅड. सिंह: जर बांठियांच्या शिफारशी वगळल्या तर महाराष्ट्रात आरक्षण नाही.
> सरन्यायाधीश: कोणतेही मत व्यक्त करत नाही. परंतु आम्ही तळागाळात लोकशाही सुरळीतपणे चालेल याची खात्री करू. कारण ५० ते ६० टक्के या लढाईत लोकांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही. आम्ही निवडणुका घेण्याचे निर्देश देऊ आणि त्या आमच्या आदेशांच्या अधीन करू. आम्ही एक मोठे खंडपीठ देखील स्थापन करू शकतो.
> अॅड. जयसिंग: ओबीसींना पूर्णपणे बाद केले जाईल, अशी त्यांना भीती आहे.
> सरन्यायाधीश: त्यांना वगळून लोकशाही कशी असू शकते? सामूहिक समावेश ही लोकशाहीची इमारत आहे
> सिंह: मग ती ७ न्यायाधीशांकडे खंडपीठाकडे जावं लागेल. कृष्णमूर्ती यांनी देखील तसंच म्हटले.
> सरन्यायाधीश: जर कायदा स्थिर असेल तर ठीक आहे. अन्यथा आम्ही घटनापीठ स्थापन करू.
> सरन्यायाधीश: शुक्रवारी सुनावणी करू...