Supreme Court Local Body Election: ''निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नाही, पण...'', सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवर काय सांगितलं?

नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निर्माण झालेला वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र समोर आले. मंगळवारी सु्प्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने निवडणुकीत हस्तक्षेप करणार नसल्याचे म्हटले. मात्र, त्याच वेळी निवडणुकी प्रक्रियेबाबत बाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य काय असणार असा सवाल निर्माण झाला आहे.

advertisement

याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह आणि नरेंद्र हुड्डा यांनी असा दावा केला की एकूण ५७ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा भंग केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बागची यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाचे (SEC) वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंग यांना शुक्रवारपर्यंत सर्व तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सुप्रीम कोर्टाने ५७ नगरपालिकांमधील आरक्षणाचे तपशील, तसेच त्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणाचे नेमके प्रमाण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने कोर्टाला सांगितले की ३२ जिल्हा परिषद आणि २० महापालिकांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक अद्याप अंतिम केले गेलेले नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की जर बंथिया आयोगाच्या शिफारसी लागू करायच्या असतील, तर प्रत्येक नागरी संस्थेसाठी नवी प्रभाग रचना आणि नव्याने आरक्षणाची आखणी करावी लागेल, ज्यासाठी मोठा कालावधी लागेल.

निवडणुकीत हस्तक्षेप करणार नाही पण...

आगामी २ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातील २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र, या निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने संकेत दिले की संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप होणार नाही. परंतु ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण हे ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. त्या ठिकाणच्या निवडणुका रद्द करण्यास कोर्ट मागेपुढे पाहणार नसल्याचा गर्भित इशारा दिला आहे. खंडपीठाने म्हटले की, आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास ते असंवैधानिक ठरेल आणि अशा निवडणुका आम्ही रद्द करू. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली तरीही सुप्रीम कोर्टाला त्या बाद करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले.

सध्या होत असलेल्या निवडणुकीतील नगर परिषद, नगर पंचायतीपैकी ५७ ठिकाणी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याचे समोर आले आहे. तर, जिल्हा परिषदेत जवळपास २० जिल्हा परिषदांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. मात्र, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर या निवडणुकांचे भवितव्य असणार आहे.