Suprme Court On Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवर सुप्रीम कोर्टातून मोठी अपडेट, निवडणूक कार्यक्रम...

५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याच्या मुद्द्यावर दाखल झालेल्या याचिकेची २५ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली होती. त्या वेळी राज्यातील ज्या ठिकाणी SC, ST आणि OBC आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त आहे, त्या सर्वांचा तपशीलवार डेटा सादर करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने आणखी वेळ मागितली होती. त्यानंतर आज सुनावणी पार पडली.

advertisement

राज्यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र समोर आले. सु्प्रीम कोर्टात झालेल्या मागील सुनावणीत खंडपीठाने निवडणुकीत हस्तक्षेप करणार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, परंतु ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण हे ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. त्या ठिकाणच्या निवडणुका रद्द करण्यास कोर्ट मागेपुढे पाहणार नसल्याचा गर्भित इशारा दिला सरन्याधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता.

>> सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

निवडणूक आयोगाचे वकील अॅड. बलवीर सिंग यांनी म्हटले की, नगरपरिषद आणि नगरपरिषद मधील काही निवडक ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. ४० नगरपरिषद, १७ नगर पंचायतीमध्ये ५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. याचे प्रमाण २२ टक्के आहेत. त्याशिवाय, जवळपास ३२ जिल्हा परिषद आणि २९ महानगर पालिका, ३३२ पंचायत समिती येथे अजून निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी म्हटले, दोन प्रश्न आहेत. जिथे २२ टक्के जागा आहेत जिथे निवडणुका आहे आणि इतर ठिकाणी निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत.

तर, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचे न्यायिक मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता असल्याचे ओबीसी संघटनेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी म्हटले. तर, याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंग यांनी म्हटले की, आरक्षण हे निश्चित लोकसंख्येच्या आधारावर देता येत नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवालाला अजूनही आव्हान देण्यात आलेला नाही. ही आयोग ही योग्य की चुकीचे यावर कुठलेही चर्चा नाही. राज्य सरकार बांठिया कमिशनचा अहवाल का लागू करत नाही याचे उत्तर अजूनही देऊ शकले नाही. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी म्हटले की, तीन सदस्य खंडपीठ स्थापन करण्यासंदर्भात आम्ही सूचना देऊ शकतो जानेवारी महिन्यात सुनावणी होऊ शकते अशी टिप्पणी केली.

निकाल काय ?

निवडणूक कार्यक्रम सुरू राहील. जिथे आरक्षण जास्त झाले आहे तेथील निकाल हा निर्णयाला बांधिल राहील असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे नगर परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ४० नगरपरिषदा, नगरपालिकांची नावे

चिखलदरा, दर्यापूर, पांढरकवडा, यवतमाळ, बिलोली, धर्माबाद, हदगाव, उमरखेड, पाथरी, तुमसर, साकोली-सेंदुर्णावाडा, बल्लारपूर, भद्रावती, ब्रह्मपुरी, चिमूर, गोंडपिपरी नागभीड, राजुरा, देसाईगंज, गडचिरोली, काटोल दिघोरी (देवी) कामठी, कन्हान, खापा, उमरेड, कन्हान पिंपरी, रामटेक, पुलगाव, शिर्डी, पिंपळनेर, नवापूर, तळोदा, मालेगाव, पिंपळगाव, बसवत, इगतपुरी, सिन्नर, त्र्यंबक, वीड.

५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या १७ नगरपंचायतींची नावे

धारणी, मालेगाव, धानकी, वाडा, भिसी, गोरेगाव, सालेकसा, बेसा, पिपला, भिवापूर, बिदगाय-तारोडी (खुर्द)-पंधुरणा, गोधनी (रेल्वे), फांद्री (कन्हान), महादला, मौदा, निलडोह, पेरखेडा, शिंदखेडा,