मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, ज्यांच्याकडे सध्या पीएनजी आणि एलपीजी अशी दोन्ही कनेक्शन आहेत, त्यांनी त्यापैकी एलपीजी कनेक्शन तात्काळ परत करावे. तसेच अशा ग्राहकांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या किंवा त्यांच्या वितरकांकडून एलपीजी सिलेंडरचे रिफिलही घेऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एलपीजी पुरवठा नियमांत सुधारणा
केंद्र सरकारने हा निर्णय एलपीजी (पुरवठा आणि वितरण नियमन) आदेशामध्ये सुधारणा करत घेतला आहे. सुधारित नियमांनुसार, ज्या घरांमध्ये पाइपद्वारे नैसर्गिक वायूचे कनेक्शन उपलब्ध आहे, त्या घरांना घरगुती एलपीजी कनेक्शन ठेवण्यास परवानगी राहणार नाही.
advertisement
अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, पीएनजी कनेक्शन असलेल्या व्यक्तींना घरगुती एलपीजी सिलेंडर ठेवता येणार नाही किंवा सरकारी तेल कंपन्यांकडून त्याचे रिफिल घेता येणार नाही. त्यामुळे अशा ग्राहकांना त्यांचे एलपीजी कनेक्शन परत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
मध्यपूर्वेतील तणावाचा परिणाम
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे. इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधन पुरवठ्यावर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीमुळे इंधन व्यवस्थापन अधिक काटेकोर करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत इराणची भूमिका
दरम्यान, पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फताली यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजांना प्रवास करण्याची परवानगी दिल्याची माहिती दिली आहे. भारत आणि इराण यांच्यातील दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण संबंधांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, सुरुवातीला काही संवादातील अडचणी होत्या, मात्र आता दोन्ही देश परस्पर सहकार्य करत आहेत.
एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सांगितले की, काही भारतीय जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र सध्या नेमकी किती जहाजे या मार्गाने गेली आहेत, याबाबत त्यांनी माहिती दिलेली नाही.
ग्राहकांवर होणार परिणाम
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम विशेषतः महानगरांमध्ये राहणाऱ्या ग्राहकांवर होऊ शकतो, जिथे मोठ्या प्रमाणावर पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे. अशा ग्राहकांना आता एलपीजी सिलेंडरचा पर्याय बंद होणार असून त्यांना केवळ पाइप गॅसवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे
