नागरिकांची त्रासातून मुक्तता होणार! महसूल विभागाकडून बंद पडलेल्या गौण खनिज खाणींसाठी कठोर नियम लागू

मुंबई : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बंद पडलेल्या किंवा कालबाह्य ठरलेल्या गौण खनिज खाणींमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. अशा खाणींमध्ये पावसाळ्यात पाणी साचून खोल तलावासारखी परिस्थिती निर्माण होते. या ठिकाणी कुंपण नसणे, इशारा फलकांचा अभाव आणि देखरेखीचा अभाव यामुळे लहान मुले, तरुण तसेच गुरेढोरे यांचे अपघात होण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी तर या अपघातांना जीवघेणे स्वरूप आले असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने कडक नियम लागू करत राज्यभरातील खाणींबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

advertisement

निर्णय काय?

महसूल विभागाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बंद पडलेल्या किंवा मुदत संपलेल्या खाणींची सविस्तर तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये कोणत्या खाणी कार्यरत नाहीत, कोणत्या ठिकाणी धोका अधिक आहे आणि कुठे तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, याचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच प्रत्येक खाणीसाठी ‘अंतिम खाण समाप्ती योजना’ (Final Mine Closure Plan) तयार करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

योजनेचा उद्देश काय? 

या योजनेअंतर्गत खाणींचे पुनर्भरण करून त्या जागेची जमीन पूर्ववत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. खाणींमध्ये साचलेले पाणी सुरक्षित पद्धतीने बाहेर काढणे, खड्डे बुजवणे किंवा त्या जागेचा पर्यावरणपूरक वापर करणे, अशा उपाययोजनांचा समावेश या योजनेत असेल. महसूल विभागाने खाणपट्टाधारकांना या सर्व उपाययोजना तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

कोणत्या गोष्टी अनिवार्य असणार?

खाणपट्टाधारकांना खाणीभोवती मजबूत कुंपण उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासोबतच ‘अपघातप्रवण क्षेत्र’ असल्याचे स्पष्ट दर्शवणारे सूचना फलक लावणे आवश्यक असेल. पाणी साचलेल्या खाणींमध्ये विशेष संरक्षण उपाय, पुनःस्थापना आणि पुनर्वसनाची कामे करावी लागणार आहेत. या उपाययोजनांचा उद्देश भविष्यात कोणतेही अपघात घडू नयेत आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा आहे.

अन्यथा कठोर कारवाई होणार

महसूल विभागाने या नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची तरतूदही केली आहे. शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित खाणपट्टाधारकाला एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे आता या नियमांकडे दुर्लक्ष करणे कोणालाही परवडणारे राहणार नाही.