म्हाडाची घरे का ठरतात सर्वाधिक विश्वासार्ह?
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्फत दिली जाणारी घरे ही बाजारभावाच्या तुलनेत कमी किमतीत उपलब्ध होतात. सर्व प्रक्रिया थेट सरकारकडून राबवली जात असल्यामुळे फसवणुकीचा धोका नसतो. अर्ज भरण्यापासून ते घराच्या ताब्यापर्यंत प्रत्येक टप्पा कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडतो. त्यामुळे म्हाडाचे घर म्हणजे सुरक्षित गुंतवणूक आणि हक्काची हमी मानली जाते.
advertisement
खासगी बिल्डरपेक्षा म्हाडाचा फ्लॅट कसा फायदेशीर?
खासगी बिल्डरच्या तुलनेत म्हाडाचे फ्लॅट अधिक परवडणाऱ्या दरात मिळतात. याशिवाय केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी म्हाडाची लॉटरी हा सुवर्णयोग ठरतो.
म्हाडा लॉटरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
म्हाडाच्या लॉटरीसाठी अर्ज करताना खालील मूलभूत कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे.
१) ओळखपत्र
पॅन कार्ड : अर्जदाराचे स्वतःचे पॅन कार्ड (विवाहित असल्यास पती/पत्नीचेही).
आधार कार्ड : अर्जदाराचे स्वतःचे आधार कार्ड (विवाहित असल्यास पती/पत्नीचेही). आधार कार्डशी मोबाईल नंबर लिंक असणे आवश्यक आहे.
पासपोर्ट साइज फोटो : अर्जदाराचा अलीकडील रंगीत फोटो.
२) उत्पन्नाचा पुरावा
EWS, LIG, MIG किंवा HIG गटानुसार उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक असते. आयकर विवरणपत्र (ITR) किंवा तहसीलदार/जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले चालू आर्थिक वर्षातील उत्पन्न प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाते.
३) अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल)
अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असल्याचे सिद्ध करणारे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र मागील ५ वर्षांतील असावे आणि त्यावर बारकोड असणे बंधनकारक आहे.
४) संपर्क तपशील
अर्जदाराचा मोबाईल क्रमांक (आधारशी लिंक असलेला) आणि वैध ई-मेल आयडी देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लॉटरीविषयक माहिती वेळेवर मिळू शकेल.
५) बँक खाते तपशील
अर्जदाराचे स्वतःचे बँक खाते असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी रद्द केलेला चेक (Cancelled Cheque) किंवा पासबुकच्या पहिल्या पानाची स्कॅन कॉपी अपलोड करावी लागते.
आरक्षित प्रवर्गासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे
SC, ST, OBC, दिव्यांग, माजी सैनिक आदी आरक्षित प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले वैध जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
