'मराठावाडा असा होईल दुष्काळमुक्त...'
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थिती पार पडलेल्या निती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी "मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा, राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांना केंद्राने वेग द्यावा" अशी आग्रही मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उचलून धरली. या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.
advertisement
मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी पुरविणे आणि नदीजोड प्रकल्पांतून राज्यात सर्वदूर पाणी पोहचवून राज्य सजलाम सुफलाम करणे हे आपले उद्दिष्ट्य असून केंद्राने यासंदर्भातील प्रकल्पांना वेग द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
असा होईल मराठवाडा दुष्काळमुक्त:
'कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते वापरासाठी मिळणे गरजेचे आहे. कोकणात देखील सिंचन वाढणे आवश्यक आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, आणि उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी' असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, "पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी 22.9अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची 14 हजार 40 कोटींची योजना राज्य शासन राबवणार आहे . दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे याला गती मिळाल्यास लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल".
खासदार माने आणि राहुल आवाडेंच्या ड्रायव्हरमध्ये जोरदार हाणामारी, बेल्टने एकमेकांना...VIDEO
खरंतर मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प, कृष्णा भीमा स्थिरीकरण या प्रकल्पांची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. ठिकठिकाणी या योजनेची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. तर काही ठिकाणी काम सुरू देखील झालेले नाही. परंतु हे प्रकल्प यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्रातील पूर आणि दुष्काळ अशा दोन्ही समस्या मुळांपासून उखडून टाकणे शक्य होणार आहे. आता मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीला केंद्र सरकार कसा प्रतिसाद देते, आणि या प्रकल्पांना गती मिळते का हे पाहणं महत्वाचं ठरेल. परंतु या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होवू शकतो, एवढं मात्र नक्की.