सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ही निवडणूक पुढं जाण्याची शक्यता आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेचे केस प्रलंबित असल्यानं ही निवडणूक पुढं जाण्याची शक्यता आहे.
advertisement
राज्य निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेत राज्यातील नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. त्यानुसार राज्यात एकूण 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींसाठी 2 डिसेंबर 2025 ला मतदान होणार आहे. तर 3 डिसेंबर रोजी मतदानाचे निकाल जाहीर होतील.
या निवडणुकीत एकूण 3,820 प्रभागांमध्ये 6,859 सदस्य आणि 288 अध्यक्षांची निवड केली जाणार असल्याचं राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. घोषित करण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याचं प्राथमिक दृष्ट्‍या समोर आलं आहे. त्यामुळे न्यायालयानं तुम्ही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू शकत नाही. असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे घोषणा केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमात ज्या ठिकाणी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली होती. त्या ठिकाणी पुन्हा आरक्षण प्रक्रिया पूर्णपणे राबवावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीचं काय होणार?
आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूकांवर याचा परिणाम होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे पार पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोग या मुदतीत वाढ करण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी गरजेचा असलेला एसडीओ अर्थात उपविभागीय अधिकारी, आरओ अर्थात निवडणूक अधिकाऱ्यांसह मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची गरज असते. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे 31 जानेवारी पर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे.