बऱ्याच काळापासून जीएसटी स्लॅबमध्ये बदलाची चर्चा होती. आता १२ आणि २८ टक्के दर काढून टाकला जाईल हे जवळजवळ निश्चित झालं आहे. यामुळे अनेक गोष्टी स्वस्त होतील.
हॉटेलमध्ये राहणं - जर तुमचे हॉटेल बुकिंग प्रति रात्र ७,५०० पर्यंत असेल, तर जीएसटी १२% वरून ५% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. तसंच, इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) नसेल, म्हणजेच हॉटेल मालकांना खर्चात थोडीशी वाढ दिसू शकते, परंतु ग्राहकांना दिलासा मिळेल. हा बदल मध्यमवर्गीय प्रवासी आणि लहान शहरांमधील हॉटेल्ससाठी विशेषतः फायदेशीर ठरू शकतो.
advertisement
सौंदर्य प्रसाधनं - ब्युटी पार्लर, स्पा, जिम आणि योग केंद्रांसारख्या सेवांवरील कर १८% वरून ५% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो, परंतु आयटीसीशिवाय. याचा फायदा महिला आणि जिममध्ये जाणाऱ्यांना होणार आहे. उदाहरणार्थ, १,००० रुपये फेशियल आता १८० रुपये कराऐवजी फक्त ५० रुपये कर द्यावा लागेल.
चित्रपट तिकिटं - १०० रुपयांपेक्षा कमी चित्रपट तिकिटांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्कांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो आणि आयटीसीसह हे लागू होईल. सिंगल स्क्रीन थिएटर आणि लहान शहरांसाठी ही मोठी सवलत असेल, जिथे तिकिटं स्वस्त आहेत. यामुळे लोक अधिक चित्रपट पाहण्यास जाऊ शकतात, ज्यामुळे बॉक्स ऑफिसला चालना मिळेल.
काय महाग होईल?
कॅसिनो, रेस क्लब, आयपीएल सारख्या क्रीडा स्पर्धा, जुगार, घोड्यांच्या शर्यती आणि लॉटरी यासारख्या उच्च-मूल्याच्या सेवांवरील कर २८% वरून ४०% पर्यंत वाढू शकतो, ज्यासोबत आयटीसी देखील असेल. हे पाऊल लक्झरी आणि गेमिंग उद्योगावर सरकारचे लक्ष असल्याचं उदाहरण आहे. त्यामुळे या भागातून महसूल उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जर, १०,००० रुपयांच्या कॅसिनो तिकिटावर आता २,८०० रुपयांऐवजी ४,००० रुपयांचा कर येईल, जो जुगार प्रेमींना धक्कादायक ठरू शकतो.
सरकारचा हेतू काय?
सुलभ करणे आणि महसूल स्थिर ठेवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे प्रस्ताव मंत्र्यांच्या गटासमोर (GoM) सादर केले जातील आणि GST परिषदेकडून अंतिम मंजुरी घेतली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे बदल कर स्लॅब तर्कसंगत करण्याच्या आणि सामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच लक्झरी क्षेत्रातून अधिक कमाई करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहेत. सध्याच्या जीएसटी प्रणालीमध्ये ५%, १२%, १८% आणि २८% असे चार स्लॅब आहेत, परंतु १२% आणि २८% काढून टाकल्याने कर रचना अधिक स्पष्ट होऊ शकते.
सर्वसामन्य आणि उद्योगावर होईल परिणाम
ग्राहकांसाठी- स्वस्त चित्रपट तिकिटं आणि सौंदर्य सेवांचा फायदा मध्यमवर्गाला होईल. विशेषतः लहान शहरांमध्ये, जिथं लोक सिनेमा आणि पार्लरवर जास्त खर्च करतात, त्यामुळे दिलासा मिळेल. हॉटेल उद्योगासाठी ५% कर हा एक चांगला पाऊल आहे, परंतु आयटीसीच्या कमतरतेमुळे खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे किंमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
व्यवसायासाठी- सौंदर्य आणि मनोरंजन उद्योगाला वाढीची संधी मिळेल, परंतु वाढत्या करामुळे कॅसिनो आणि क्रीडा आयोजकांचे नुकसान होऊ शकतं. आयटीसीच्या कमतरतेमुळे लहान हॉटेल मालकांना आव्हानांना सामोरं जावं लागू शकतं.
अर्थव्यवस्थेवर- या बदलांमुळे उपभोग वाढू शकतो, ज्यामुळे आर्थिक क्रियाकलापांना गती मिळेल. पण, लक्झरी कर वाढल्याने काही क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक कमी होऊ शकते.
पुढे काय होईल?
जर जीएसटी २.० लागू झाला तर ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे पाऊल असेल. करप्रणाली सोपी केल्याने व्यवसाय करणे सोपे होईल आणि सामान्य लोकांच्या खिशावरचा भार कमी होईल. परंतु, कॅसिनो आणि जुगार उद्योग त्याविरुद्ध आवाज उठवू शकतात आणि हॉटेल क्षेत्र आयटीसीच्या कमतरतेबद्दल चिंता व्यक्त करू शकते. सरकारला या मुद्द्यांकडेही लक्ष द्यावे लागेल. जर जीएसटी कौन्सिलने मान्यता दिली तर पुढील आर्थिक वर्षापासून हे बदल सुरू होऊ शकतात असे तज्ज्ञांचे मत आहे.