8व्या वेतन आयोगावर मोठी अपडेट; पगार कधी अन् किती वाढणार? या तारखेपासून एरियर मिळणार, आतली माहिती

नवी दिल्ली : देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. बराच काळ पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होणार का, याबाबत चर्चा सुरू होती. आता आयोगाचे अधिकृत नियुक्ती झाल्याने येत्या काही वर्षांत सरकारी वेतन रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे. मात्र नेमकी वाढ किती होणार आणि ती कधी लागू होणार, हे अद्याप ठरलेले नाही.

advertisement

8व्या वेतन आयोगाचा फायदा कोणाला होणार?

8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा थेट फायदा 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 69 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. म्हणजेच देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या उत्पन्नावर याचा थेट परिणाम होईल. सध्या लागू असलेल्या 7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना अपेक्षा आहे की नवीन वेतनरचना वेळेत लागू केली जाईल. सरकारी संकेतांनुसार, सुधारित वेतन आणि पेन्शन 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानली जाऊ शकते.

पुण्यात घर खरेदी करण्याचे Best Time, मुंबईची काय परिस्थिती? नवे आकडे तुम्हाला...

आयोगाची निर्मिती आणि कामाची मुदत

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत माहिती दिली की 8व्या वेतन आयोगाचे गठन 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात आले आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजन प्रभा देसाई आहेत. प्रो. पुलक घोष यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून, तर पंकज जैन यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, त्यामुळे त्याचा अहवाल 2027 च्या आसपास सादर होण्याची शक्यता आहे.

फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल वाढ

कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल, हे मुख्यतः फिटमेंट फॅक्टरवर ठरणार आहे. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे सध्याच्या बेसिक पगार आणि पेन्शनवर लावला जाणारा गुणक. जर फिटमेंट फॅक्टर 2.15 च्या आसपास ठेवण्यात आला, तर अनेक कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार दुप्पट किंवा त्याहून अधिक होऊ शकतो. याचा परिणाम केवळ पगारावरच नाही, तर HRA, पेन्शन आणि इतर भत्त्यांवरही होणार आहे.

DA आणि DR विलीन करण्याबाबत सरकारची भूमिका

गेल्या काही महिन्यांत सोशल मीडियावर आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) बेसिकमध्ये विलीन केला जाईल, अशी चर्चा जोरात होती. मात्र, वित्त मंत्रालयाने यावर स्पष्ट भूमिका घेतली असून सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले आहे. DA आणि DR पूर्वीप्रमाणेच दर सहा महिन्यांनी AICPI-IW निर्देशांकाच्या आधारे वाढवले जात राहतील. त्यामुळे या विषयावर पसरलेल्या अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

एरियर मिळणार का? कधी होणार अंमलबजावणी?

जरी नवीन वेतन आणि पेन्शन 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानली गेली, तरी प्रत्यक्षात पैसे मिळायला वेळ लागू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आर्थिक वर्ष 2028 मध्ये लागू होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना एरियर मिळण्याची शक्यता आहे, जो जानेवारी 2026 पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतचा असेल. अंदाजे हा एरियर पाच तिमाहींचा असू शकतो.

सरकारी तिजोरीवर किती भार पडणार?

वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर सरकारी तिजोरीवरही मोठा आर्थिक भार पडतो. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांवर मिळून सुमारे 4 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येऊ शकतो.

‘Missile कुठून आले कळलेच नाही’; हमास प्रमुखाच्या हत्येआधी गडकरींची भेट

जर एरियरचाही समावेश केला, तर हा खर्च 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. मात्र सरकारने आश्वासन दिले आहे की वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना बजेटमध्ये योग्य तरतूद करून आर्थिक समतोल राखला जाईल.

कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारसमोरील आव्हान

8व्या वेतन आयोगाकडून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना चांगल्या पगाराची आणि पेन्शनची मोठी अपेक्षा आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात हा आयोग लाखो कुटुंबांना दिलासा देणारा ठरू शकतो.

मात्र त्याच वेळी सरकारसमोर आर्थिक शिस्त राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. येत्या काळात आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारचे निर्णय काय असतील, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे, कारण त्यावरच नवीन वेतनरचना किती फायदेशीर ठरेल, हे ठरणार आहे.