अनेक शेतकऱ्यांनी यापूर्वी रेशीम लागवड करून चांगली आर्थिक समृद्धी देखील साधली आहे. तर काही गावे रेशीम शेतीतून पुढे आली आहेत. प्रति एकरी रेशीम कोषाच्या उत्पन्नात धाराशिव जिल्हा आघाडीवर आहे आणि हीच बाब लक्षात घेता जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे हे रेशीम शेती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तसेच जिल्ह्यातच बाजारपेठ तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
advertisement
शेतकऱ्यांनो, ही संधी सोडू नका, अनुदानावर मिळतायेत गाई म्हशी, Video
अशी असणार आहे योजना
महारेशीम अभियानांतर्गत रेशीम शेतीत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना 20 डिसेंबर पर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने रेशन कार्यालयासह मनरेगाची यंत्रणा महसूल व कृषी विभागात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे रेशीम शेतीच्या अधिक माहितीसाठी महसूल कृषी विभाग किंवा रेशीम कार्यालयाला भेट द्या, असं आवाहन करण्यात आलंय.
अनुदानासाठी कोणता निकष
रेशीम शेतीचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी हा अल्पभूधारक असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती जमातीतील महिलांना प्राधान्य असेल. तर सिंचनाची बारमाही किंवा किमान आठमाही सोय असावी. मनरेगा कृती आराखडा व ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे आणि लाभार्थी हा जॉब कार्डधारक असावा. रेशीम शेतीच्या अनुदानाची रक्कम ही तीन वर्षांमध्ये वितरित करण्यात येते.
अन्न पचायला होईल मदत; पाहा गुळाचे काय आहेत आश्चर्यकारक फायदे Video
पहिल्या वर्षी :
या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक एकराच्या मर्यादेत पहिल्यावर्षी अकुशल मजुरी 1 लाख 26 हजार 720 रुपये तर कुशलसाठी 93 हजार 210 रुपये, असे एकूण 2 लाख 19 हजार 930 रुपये मिळतात.
दुसऱ्या वर्षी :
लागवडीनंतर आवश्यक असलेल्या मजूर कामापोटी अकुशल स्वरूपात 51 हजार 200 रुपये दिले जातात. तर सामग्री, कुशल मजुरीपोटी 10 हजार 285 रुपये देण्याची तरतूद आहे.
दुष्काळाचा फटका सिताफळ शेतीला; शेतकऱ्यासमोर उभा राहीला ‘हा’ प्रश्न PHOTOS
तिसऱ्या वर्षी :
अखेरच्या टप्यात आवश्यक असलेल्या कामांसाठी अकुशल मजुरी म्हणून 51 हजार 200 रुपये मिळतात. तर कुशल मजूर आणि सामग्रीपोटी 10 हजार 285 रुपये मिळतात.
सध्या राज्य शासनाकडून महा रेशीम अभियान राबवली जाते. यातूनच शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहित केले जाते. रेशीमला बाजारात चांगला दर मिळतोय. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या रेशीम योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येतेय.