केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एनडीए सरकारच्या स्थापनेनंतरचा पहिला अर्थ संकल्प सादर केला. या अर्थसकल्पात विविध घोषणा करण्यात आल्या. मात्र या बजेटवर बिहार आणि आंध्र प्रदेशचा प्रभाव पाहायला मिळाला. केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारच्या स्थापनेत नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडूंनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. मोदींनी या अर्थ संकल्पातून एक प्रकारे त्यांना रिटर्न गिफ्ट दिलंय.
advertisement
---- Polls module would be displayed here ----
बिहारसाठी नवीन विमानतळ, वैद्यकीय आणि क्रीडा पायाभूत सुविधांची घोषणा करण्यात आली आहे. बिहारमधील महामार्गासाठी 26 हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पटणा - पूर्णिया, बक्सर- भागलपूर,बोधगया -राजगीर वैशाली दरभंगा महामार्गासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. बिहारसाठी एकूण 58 हजार 900 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
तर आंध्र प्रदेशसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आली आहे. अमरावती शहराच्या उभारणीसाठी 15000 कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणांवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हेंनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करीत केंद्रावर टीका केली आहे.
केंद्र सरकारने आज मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ सरकार वाचवण्याची केविलवाणी धडपड आहे आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प आहे. ट्रिपल इंजिनचे महायुती सरकार निधी वळवण्यात सपशेल फेल ठरलं आहे. सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पदरी पुन्हा उपेक्षा आली आहे, अशी टीका केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेशाला झुकतं माप दिल्याचं लपून राहिलं नाही. त्यामुळेचं विरोधकांना टीका करण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील परभवाचा राग केंद्रानं अर्थ संकल्पात काढल्याची टीका काँग्रेस खासदारांकडून केली जात आहे. एकीकडं विरोधकांनी अर्थ संकल्पावरून भाजपवर टीकेचा सूर अळवलाय तर दुसरीकडं भाजपनं विरोधकांचे आरोप खोडून काढले आहेत. अर्थ संकल्पात महाराष्ट्रासाठी विषेश तरतूद करण्यात आल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलाय.
मराठवाड्यातील सिंचनासाठी 600 कोटी, समावेश क्लस्टर 466 कोटी, MUTP साठी 900 कोटी, दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर 400 कोटी, पुणे मेट्रो 814 कोटींची तरतूद केली आहे, विनाकारण नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा पलटवार फडणवीसांनी केला.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं ४०० पारचा नारा दिला होता. मात्र त्यांना स्वबळावर सत्ता गाठता आली नाही. त्यामुळेचं मोदींच्या तिसऱ्या टर्ममधील सरकारमध्ये एनडीएतील मित्र पक्षांचं महत्व वाढलं आहे. मोदींच्या पहिल्याच अर्थ संकल्पात एनडीएतील घटक पक्षांचा बदबदबा पाहायला मिळाला. या अर्थ संकल्पात महाराष्ट्राचा उल्लेख नसल्यामुळे राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळतंय.
करप्रणालीत बदल, करदात्यांना दिलासा!
नव्या करप्रणालीनुसार आता
० - ३ लाखांपर्यंतच उत्पन्न करमुक्त असेल.
३ ते ७ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी ५ टक्के कर लागेल. गेल्या वर्षी हीच मर्यादा ६ लाखापर्यंत होती
७ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लागू होईल गेल्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा ६-९ लाख इतकी होती
१० ते १२ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना १५ टक्के कर भरावा लागेल तर गेल्या वर्षी ९-१२ लाख उत्पन्न गटासाठी १५ टक्के कर भरावा लागत होता
नव्या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षी प्रमाणेच १२ ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागेल.
तर १५ लाखांवर उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर लागू होईल