TRENDING:
मुंबई : राज्यात वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांसाठी स्वतःचे घर घेणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. मुंबई, ठाणे, कोंकण तसेच परिसरातील शहरांमध्ये घर, फ्लॅट आणि भूखंडांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि सिडकोसारख्या शासकीय संस्थांच्या घरांच्या सोडती मोठा आधार ठरल्या आहेत. म्हाडाच्या माध्यमातून आतापर्यंत हजारो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. मात्र, म्हाडाचे घर मिळाल्यानंतर त्यासंबंधी काही महत्त्वाचे नियम आणि अटी लागू होतात, याची माहिती अनेकांना नसते.
advertisement
म्हाडाच्या घरांबाबत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या घरांवर मालकाला संपूर्ण स्वातंत्र्य नसते. सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास म्हाडाकडून घराचा ताबा परत घेण्याची कारवाई देखील होऊ शकते. त्यामुळे म्हाडाचे घर विकता येते का, भाड्याने देता येते का, यासारखे प्रश्न घरधारकांच्या मनात सतत निर्माण होत असतात.
म्हाडाचे घर विकण्याचे नियम
म्हाडाच्या नियमानुसार घराचा ताबा मिळाल्यापासून किमान पाच वर्षे ते घर विकता येत नाही. या कालावधीत घर विक्रीस काढल्यास त्याची नोंदणी केली जात नाही. म्हणजेच, कायदेशीरदृष्ट्या व्यवहार अमान्य ठरतो. पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी घर विकायचे असल्यास म्हाडाकडून विशेष परवानगी म्हणजेच ‘एनओसी’ (No Objection Certificate) घेणे आवश्यक असते. मात्र, ही एनओसी सहज मिळत नाही. बहुतांश प्रकरणांमध्ये पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच म्हाडाकडून विक्रीसाठी एनओसी दिली जाते. त्यामुळे म्हाडाचे घर खरेदी करताना ते तात्काळ विक्रीसाठी वापरता येणार नाही, याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.
म्हाडाचे घर भाड्याने देता येते का?
म्हाडाच्या घरांबाबत भाड्याने देण्याचे नियमही तितकेच कडक आहेत. घर मिळाल्यानंतर ते लगेचच भाड्याने देता येईल, असा समज अनेकांचा असतो. प्रत्यक्षात तसे नाही. म्हाडाचे घर भाड्याने देण्यासाठीही म्हाडाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. त्यासाठी घरधारकाला लेखी अर्ज करावा लागतो.
या अर्जामध्ये घराची संपूर्ण माहिती, भाड्याने देण्याचे कारण आणि प्रस्तावित भाडेकरूची माहिती नमूद करावी लागते. दिलेले कारण योग्य आणि ग्राह्य असल्यास म्हाडाकडून एनओसी दिली जाते. ही एनओसी सहसा एका वर्षासाठी दिली जाते. त्यासाठी घरधारकाला दरवर्षी सुमारे तीन हजार ते पाच हजार रुपये शुल्क भरावे लागते. तसेच, भाडेकरू बदलल्यास पुन्हा माहिती देणे बंधनकारक असते.
नियम पाळणे का आवश्यक?
म्हाडाची घरे ही सामाजिक उद्देशाने, परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून दिली जातात. त्यामुळे या घरांचा व्यावसायिक वापर होऊ नये, यासाठी सरकारने कडक नियम घालून दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाई किंवा थेट घराचा ताबा काढून घेण्याची कारवाई होऊ शकते.
एकूणच, म्हाडाचे घर मिळणे ही मोठी संधी असली तरी त्यासोबत येणाऱ्या नियमांची माहिती असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. घर विकणे किंवा भाड्याने देण्याचा निर्णय घेताना म्हाडाच्या नियमांचे काटेकोर पालन केल्यास भविष्यातील अडचणी टाळता येऊ शकतात.