TRENDING:
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सोशल मीडियावर विशेषतः व्हॉट्सअॅपवर मोठ्या प्रमाणात पसरत असलेल्या एका खोट्या संदेशाचे खंडन केले आहे. या संदेशात असा दावा करण्यात येत होता की वित्त कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्ता (DA) वाढ, वेतन आयोगाशी संबंधित सुधारणा यांसारखे निवृत्तीनंतरचे लाभ मागे घेतले आहेत. मात्र हा दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आणि खोटा असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
advertisement
सरकारने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल @PIBFactCheck X वरून यासंदर्भात स्पष्टीकरण देत “The claim is #FAKE!” असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. म्हणजेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही लाभ केंद्र सरकारने रद्द केलेले नाहीत, असे अधिकृतपणे सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने पुढे हेही स्पष्ट केले की CCS (Pension) Rules, 2021 मधील नियम 37 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीचा अर्थ असा आहे की एखादा सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात (PSU) समाविष्ट झाल्यानंतर गैरवर्तनासाठी नोकरीतून काढून टाकला गेला, तर अशा परिस्थितीत त्याचे निवृत्तीवेतन आणि संबंधित लाभ जप्त केले जाऊ शकतात. मात्र ही दुरुस्ती सर्वसाधारण निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता किंवा वेतन आयोगाच्या लाभांवर लागू होत नाही, हेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
PIB कडून 27 मे 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, दुरुस्त केलेल्या नियम 37(29C) मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की PSU मध्ये समावेश झाल्यानंतर जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला पुढील गैरवर्तनासाठी सेवेतून बडतर्फ किंवा हटवण्यात आले. तर त्याने सरकारकडे केलेल्या सेवेसाठीचे निवृत्तीवेतन लाभही रद्द होतील. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचा निर्णय त्या उपक्रमाशी संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयाच्या पुनरावलोकनाच्या अधीन राहील. याशिवाय या नियमासाठी नियम 7, 8, 41 आणि 44(5)(a) व (b) या तरतुदी सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लागू होतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने नागरिकांना वारंवार आवाहन केले आहे की सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या कोणत्याही माहितीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी ती अधिकृत आणि विश्वासार्ह स्रोतांद्वारे पडताळून पाहावी. खोटी माहिती पसरवली जाऊ नये. यासाठी काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) कार्यक्षेत्र आणि अटी (Terms of Reference – ToR) अधिकृतपणे मंजूर केल्या आहेत. या वेतन आयोगाकडे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत वेतनरचना, पेन्शन, भत्ते (महागाई भत्त्यासह) तसेच इतर महत्त्वाच्या लाभांचा अभ्यास करून शिफारसी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
सध्या तरी महागाई भत्ता (DA) आणि मूलभूत वेतन एकत्र करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र 7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी यंदा संपत असताना,सध्याच्या सूत्रानुसार महागाई भत्ता सुरू ठेवला जाईल की 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अधिकृतपणे लागू होईपर्यंत त्यावर कोणताही निर्णय स्थगित ठेवला जाईल, याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.