पाच हजारापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या बांधकामाबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! हे बदल होणार लागू

मुंबई : राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे पूर्ण झालेल्या एखाद्या बांधकाम प्रकल्पात आठ सदनिका किंवा पाच हजार चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम असल्यास त्यावर केवळ ‘मोफा’ (महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट) कायदाच लागू राहणार आहे. तर पाच हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी एकमेव ‘महारेरा’ (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅक्ट) कायदा लागू असेल. राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार हा बदल करण्यात आला असून, याचा थेट फायदा घरखरेदीदारांबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकांनाही होणार आहे.

advertisement

फायदे काय?

या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला कायदेशीर संभ्रम दूर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी राज्यात ‘मोफा’ आणि ‘महारेरा’ असे दोन वेगवेगळे कायदे एकाच वेळी लागू होते. महारेरा कायद्यानुसार पाच हजार चौरस फुटांच्या आतील किंवा मर्यादित सदनिकांच्या प्रकल्पांना वगळण्यात आले होते. मात्र, त्याच प्रकल्पांवर ‘मोफा’ कायदा लागू राहिल्यामुळे अनेक बांधकामांवर प्रत्यक्षात दोन्ही कायदे लागू होत होते. परिणामी विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅटधारकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती.

दरम्यान, ‘मोफा’ कायद्यात सुधारणा करताना सरकारने या कायद्यातील ‘मानीव अभिहस्तांतरण’ (Deemed Conveyance) ही महत्त्वाची तरतूद कायम ठेवली आहे. त्यामुळे इमारतीखालील जमीन व सामायिक जागांचा मालकी हक्क मिळवण्याचा रहिवाशांचा अधिकार अबाधित राहिला आहे. ही तरतूद फ्लॅटधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते, कारण यामुळे विकासकांकडून अभिहस्तांतरण न मिळाल्यासही रहिवाशांना कायदेशीर मार्ग उपलब्ध राहतो.

‘मोफा’ कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत एकाच राज्यात दोन कायदे लागू असणे अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीचाही दाखला देण्यात आला. तेथेही ‘हिरा’ आणि ‘रेरा’ असे दोन कायदे लागू होते. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर जुन्या कायद्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राहू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाचा आधार घेत राज्य सरकारने आता स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे.

‘कन्स्ट्रक्शन अॅमेनिटी टीडीआर’ देण्यात येणार

याशिवाय, बांधकाम नियमावलीत आणखी एक महत्त्वाची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. पालिका हद्दीतील एखादी आरक्षित जमीन जर जमीनमालकाऐवजी इतर कोणत्याही इच्छुक व्यक्ती किंवा विकासकाने विकसित करून दिली, तर त्या मोबदल्यात विकासकाला ‘कन्स्ट्रक्शन अॅमेनिटी टीडीआर’ देण्यात येणार आहे. नगरविकास विभागाने नुकतेच प्रोत्साहन नियमावलीत हा बदल समाविष्ट केला आहे.

पूर्वीच्या नियमानुसार, आरक्षित जमिनीचा विकास जमीनमालकानेच केल्यास त्याला कन्स्ट्रक्शन टीडीआर मिळत असे. मात्र, आता ही संधी इतर विकासकांनाही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आरक्षित जागांचा विकास वेगाने होण्यास चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. एकूणच, या निर्णयांमुळे बांधकाम क्षेत्रातील कायदेशीर स्पष्टता वाढून विकास प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.