7वा वेतन आयोग संपला, 8वा आयोग लागू होण्याआधी आली मोठी अपडेट; सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासूनच मिळणार जास्त पगार

नवी दिल्ली: केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2025 साठी औद्योगिक कामगारांचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) जाहीर केला असून तो 148.2 इतका नोंदवण्यात आला आहे. हा निर्देशांक केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. वाढत्या महागाईमुळे पगार किंवा पेन्शनची वास्तविक खरेदी क्षमता कमी होऊ नये, यासाठी DA दिला जातो.

advertisement

केंद्र सरकार दर सहा महिन्यांनी DA मध्ये सुधारणा करते. पुढील DA वाढ जानेवारी 2026 पासून लागू होणार असून त्याची अधिकृत घोषणा मार्च-एप्रिल 2026 दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. जुलै 2025 मध्ये सरकारने DA 54 टक्क्यांवरून 58 टक्के केला होता. आता कर्मचारी संघटनांचा अंदाज आहे की आगामी DA वाढ 3 ते 5 टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकते.

कर्मचारी संघटनांचा अंदाज काय?

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मंजीत सिंग पटेल यांच्या मते, डिसेंबर 2025 साठी AICPI-IW जर 147 धरला, तर DA मध्ये सुमारे 3 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. तर नोव्हेंबरप्रमाणेच निर्देशांक 148.2 राहिला, तर वाढ थेट 5 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते.

महागाई भत्ता कसा मोजला जातो?

महागाई भत्ता ठरवण्यासाठी सरकार एक निश्चित सूत्र वापरते. त्यानुसार मागील 12 महिन्यांचा AICPI-IW सरासरी घेतली जाते आणि त्यावरून DA टक्केवारी निश्चित केली जाते.

पटेल यांनी दिलेल्या उदाहरणानुसार: जर निर्देशांक 148.2 धरला, तर DA 58 टक्क्यांवरून थेट 63 टक्के होऊ शकतो. तर निर्देशांक 147 असल्यास DA सुमारे 61 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच येत्या DA वाढीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 61 ते 63 टक्क्यांच्या दरम्यान जाऊ शकतो. मात्र हे केवळ अंदाज आहेत. अंतिम आकडा डिसेंबर 2025 चा AICPI-IW जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.

पगारवाढीबाबत काय स्थिती?

सध्या 7वा वेतन आयोग 31 डिसेंबर 2025 रोजी अधिकृतपणे संपला आहे. मात्र अद्याप केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात कोणतीही वाढ झालेली नाही. 8वा वेतन आयोग नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थापन झाला असून तो सुमारे 18 महिन्यांनंतर फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस करणार आहे.

हा फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यानंतरच महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन होईल आणि DA पुन्हा शून्यावर जाईल. तोपर्यंत कर्मचारी महागाई भत्त्यावरच अवलंबून राहणार आहेत. दरम्यान पटेल यांनी यापूर्वी DA पूर्णपणे शून्यावर न नेता, टप्प्याटप्प्याने समायोजन करण्याचा पर्याय सुचवला होता. उच्च महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांची खरेदी क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी हा मार्ग अधिक उपयुक्त ठरेल, असे त्यांचे मत आहे.