नगरसेवकाला मानधन किती? भत्ते अन् कोट्यवधींचा विकास निधी; कोणत्या सुविधा मिळतात?

नगरसेवकांना श्रेणीनुसार ७५०० ते २५००० रुपये मानधन, बैठकीसाठी ४०० ते ५०० रुपये भत्ता आणि वॉर्ड विकासासाठी ५ ते १० लाख निधी मिळतो. अतिरिक्त सुविधा महापौरसाठी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा दुवा म्हणजे नगरसेवक. प्रभागातील रस्ते, पाणी, गटारे यांपासून ते स्वच्छतेपर्यंतच्या कामांसाठी नागरिक थेट नगरसेवकाकडे दाद मागतात. पण, आपला वॉर्ड सांभाळणाऱ्या या लोकप्रतिनिधीला सरकारकडून नक्की किती मानधन मिळतं? त्यांना कोणतं आणि किती भत्ते मिळतात? आणि त्यांच्या अधिकारात किती निधी असतो? याबाबत तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे.

किती मिळतं मानधन?

महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ६१ (१) नुसार, राज्यातील नगरसेवकांना दरमहा मानधन दिलं जातं. हे मानधन शहराच्या श्रेणीनुसार (अ, ब, क, ड) यानुसार ठरवलं जातं. तुमच्या भागातील नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत कुठल्या श्रेणीत येते यावर गोष्टी अवलंबून असतात. फक्त मानधनच नाही, तर नगरसेवकांना विविध समित्यांच्या बैठकींना हजेरी लावल्याबद्दल प्रति बैठक भत्ता दिला जातो.

अ प्लस (A+) श्रेणी- २५,००० रुपये

अ (A) श्रेणी- २०,००० रुपये

ब (B) श्रेणी- १५,००० रुपये

क (C) श्रेणी- १०,००० रुपये

ड (D) श्रेणी- ७,५०० रुपये

महासभा, स्थायी समिती किंवा विषय समितीच्या बैठकीसाठी साधारण ४०० ते ५०० रुपये भत्ता मिळतो. महापौर, उपमहापौर आणि सभापतींना स्वतंत्र केबिन, सरकारी वाहन, मोबाइल सिमकार्ड आणि लेटरहेडची सुविधा दिली जाते. शिक्षण, परिवहन, महिला व बालकल्याण यांसारख्या समित्यांवर नगरसेवकांची निवड होऊन त्यांना अतिरिक्त अधिकार मिळतात.

वॉर्ड विकास निधी

नगरसेवकाला आपल्या प्रभागात रस्ते, गटारे आणि इतर नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी 'वॉर्ड विकास निधी' दिला जातो. महासभेच्या निर्णयानुसार, प्रत्येक नगरसेवकाला साधारण ५ ते १० लाखांपर्यंतचे ऐच्छिक बजेट दिले जाते. महापौर आणि स्थायी समिती सभापतींना विशेष बाब म्हणून यापेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. हे सर्व मानधन आणि विकास निधी नागरिकांनी भरलेल्या करातून खर्च केला जातो. अनेकदा नगरसेवकांना मिळणारा निधी लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी पडतो, त्यामुळे विकासकामे करताना अडचणी येतात. मात्र, हा निधी प्रभागाच्या कल्याणासाठीच वापरणे बंधनकारक असते.