रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशांची देवाणघेवाण होते आणि घरांच्या किमतीही वाढत चालल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर आकारली जाणारी स्टॅम्प ड्युटी हे यामागचं एक कारण असल्याचं बऱ्याच काळापासून बोललं जातं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं, की स्टँप ड्युटीचे दर सर्वांसाठीच कमी करण्याचं केंद्र सरकार राज्यांना सांगत आहे. तसंच, महिलांच्या नावावर खरेदी करण्यात आलेल्या प्रॉपर्टीवर कमी स्टँप ड्युटी आकारण्यासाठी विचार करण्याबद्दल प्रोत्साहन दिलं जात आहे. काही राज्यांमध्ये प्रॉपर्टीच्या रजिस्टर्ड मूल्याच्या आधारावर स्टँप ड्युटीचे दर एकसमान आहेत. काही राज्यांमध्ये स्लॅब मेकॅनिझमवर आधारित दर आहेत. त्यात खरेदी केल्या जाणाऱ्या प्रॉपर्टीच्या मूल्यानुसार दर वाढतात. ईशान्येकडची राज्यं आणि काही पर्वतीय राज्यं सर्वसाधारणपणे जास्त स्टॅम्प ड्युटी आकारतात.
advertisement
(Gold And Silver Rate: बजेटमधील घोषणेनंतर सोनं तुम्हाला किती स्वस्त मिळणार? किती पैसे वाचणार)
पीएम आवास
यंदाचं बजेट सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं, की प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत गावं आणि शहरांमध्ये तीन कोटी घरं बांधली जातील. आगामी पाच वर्षांमध्ये शहरी घरांसाठी 2.2 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय साह्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेलाही चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचं सांगून, या योजनेअंतर्गत 1.8 कोटी जणांनी रजिस्ट्रेशन केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
रेंटचं ओझं कमी करण्याची घोषणा
शहरांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी रेंटचं ओझं कमी होण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सरकार शहरांमध्ये रेंटल हाउसिंग विकसित करणार आहे. या हाउसिंग स्कीम्स मोठ्या कंपन्या आणि कारखान्यांच्या जवळपास उभारल्या जातील. त्यामुळे त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना स्वस्त भाड्यात घर मिळू शकेल. या हाउसिंग स्कीम पीपीपी तत्त्वावर उभारल्या जातील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.