माहितीचा सुलभ प्रवेश
PIB नुसार, "पासबुक लाइट" पोर्टल सदस्यांना वेगळ्या पासबुक पोर्टलला भेट न देता सोप्या आणि संक्षिप्त स्वरूपात त्यांचे पासबुक, योगदान, पैसे काढणे आणि शिल्लक माहिती सहजपणे मिळवू देईल. या उपक्रमामुळे एकाच लॉगिनमध्ये सर्व महत्त्वाच्या सेवा प्रदान करून यूझर्सचा अनुभव सुधारेल. तरीही, सदस्यांना डिटेल्समध्ये आणि ग्राफिकल माहितीसाठी जुन्या पासबुक पोर्टलचा वापर सुरू ठेवता येईल. या हालचालीमुळे सदस्यांना केवळ सोयच मिळणार नाही तर विद्यमान पोर्टलवरील भार कमी होईल आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल.
advertisement
सॅलरी चांगली असुनही Personal Loan अर्ज रिजेक्ट का होतो? पाहा नेमकं कारण
ऑनलाइन Annexure K ची सुविधा
कर्मचारी जेव्हा नोकरी बदलतात तेव्हा त्यांचे पीएफ खाते फॉर्म 13 द्वारे ऑनलाइन नवीन नियोक्त्याच्या पीएफ कार्यालयात ट्रान्सफर केले जाते. आतापर्यंत, ट्रान्सफरनंतर तयार झालेले हस्तांतरण प्रमाणपत्र (अनेक्सचर के) फक्त पीएफ कार्यालयांमध्ये शेअर केले जात असे आणि केवळ विनंती केल्यावर सदस्यांना उपलब्ध होते. नवीन प्रणाली अंतर्गत, सदस्य आता सदस्य पोर्टलवरून थेट अॅनेक्सचर के पीडीएफ डाउनलोड करू शकतील.
Annexure K PDF डाउनलोडचे फायदे
संपूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करून ट्रान्सफर अर्जाची स्थिती ऑनलाइन ट्रॅक करण्याची क्षमता. नवीन खात्यात पीएफ शिल्लक आणि सेवा कालावधी योग्यरित्या अपडेट केला आहे याची खात्री करणे. भविष्यातील ईपीएस फायद्यांसाठी कायमस्वरूपी डिजिटल रेकॉर्ड उपलब्ध असेल. यामुळे ईपीएफओ प्रोसेसमध्ये सहजता, पारदर्शकता आणि विश्वास वाढेल. पूर्वी, पीएफ ट्रान्सफर, सेटलमेंट, अॅडव्हान्स आणि रिफंड यासारख्या सेवांसाठी उच्च अधिकाऱ्यांकडून (आरपीएफसी/ऑफिसर-इन-चार्ज) अनेक पातळ्यांवर मंजुरीची आवश्यकता होती, ज्यामुळे प्रक्रियेत विलंब होत होता.
Ladki Bahin Yojana: 2 महिन्याची शेवटची मुदत, अन्यथा मिळणार नाही लाडकी बहीणचा हप्ता
बरेच काही सोपे झाले आहे
ईपीएफओने आता ही मान्यता प्रणाली सोपी आणि सुलभ केली आहे. आरपीएफसी/ऑफिसर-इन-चार्ज यांना पूर्वी असलेले अधिकार सहाय्यक पीएफ आयुक्त आणि कनिष्ठ-स्तरीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या सुधारणेमुळे जलद दाव्यांचा निपटारा शक्य झाला आहे आणि प्रोसेस वेळ कमी झाला आहे. सोपी मंजुरी प्रोसेसमुळे सुधारित सेवा वितरण सुनिश्चित झाले आहे. प्रादेशिक कार्यालय स्तरावर जबाबदारी वाढली आहे, ज्यामुळे जलद, पारदर्शक आणि चांगले सदस्य समाधान शक्य झाले आहे. ही सुधारणा भारतीय कामगारांच्या हितासाठी ईपीएफओ सेवा अधिक पारदर्शक, जलद आणि सदस्य-केंद्रित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.