TRENDING:
मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये देखभाल शुल्क म्हणजेच मेंटेनन्स हा कायम चर्चेचा विषय ठरतो. पाणीपुरवठा, वीज, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्टची देखभाल, स्वच्छता, इमारतीची दुरुस्ती अशा विविध सेवांसाठी सभासदांकडून हे शुल्क घेतले जाते. मात्र, अलीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामुळे मेंटेनन्स आकारणीबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून, अनेक सोसायट्यांमध्ये या विषयावर वाद सुरू झाले आहेत.
advertisement
कोर्टाचा निकाल काय?
काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने पुण्यातील ‘ट्रेझर पार्क’ या अपार्टमेंट प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निकालानुसार अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार मेंटेनन्स आकारता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयानंतर अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांनीही आपल्या सोसायटीत मेंटेनन्स क्षेत्रफळानुसार घ्यावा, अशी मागणी सुरू केली आहे. परिणामी व्हॉट्सॲप गटांपासून सर्वसाधारण सभांपर्यंत यावर तीव्र चर्चा आणि मतभेद पाहायला मिळत आहेत.
मात्र या प्रकरणात एक महत्त्वाची कायदेशीर बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अपार्टमेंट आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था या दोन वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत अस्तित्वात आलेल्या रचना आहेत. अपार्टमेंटवर ‘अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा, 1970’ लागू होतो, तर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा’ आणि त्याअंतर्गत उपविधी लागू होतात. त्यामुळे एका कायद्यांतर्गत दिलेला निकाल दुसऱ्या रचनेला आपोआप लागू होईल, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरते.
अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यानुसार प्रत्येक फ्लॅटधारकाचा सामायिक क्षेत्र आणि सुविधांमधील अविभक्त हिस्सा हा घोषणापत्रात नमूद केलेल्या टक्केवारीनुसार ठरतो. ही टक्केवारी प्रामुख्याने फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाशी आणि किमतीशी संबंधित असते. त्यामुळे अपार्टमेंटमध्ये मोठा फ्लॅट असेल तर मेंटेनन्स जास्त आणि मतदानाचा अधिकारही तुलनेने अधिक असतो. उच्च न्यायालयाचा निकाल याच कायदेशीर चौकटीत दिला गेला आहे.
याउलट, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये एक वेगळे तत्त्व लागू होते. कन्व्हेयन्सनंतर इमारत आणि जमिनीची मालकी सोसायटीकडे येते आणि सर्व सभासद हे समान हक्काचे भागीदार ठरतात. त्यामुळे सोसायटीमध्ये “सर्वांसाठी समान देखभाल खर्च” हे तत्त्व कायद्याने मान्य केलेले आहे. फ्लॅटचे क्षेत्रफळ मोठे किंवा छोटे, निवासी किंवा व्यावसायिक असा भेद करून वेगवेगळे मेंटेनन्स आकारणे बेकायदेशीर ठरते.
मात्र याचा अर्थ असा नाही की सोसायटी कोणतेही शुल्क क्षेत्रफळानुसार घेऊ शकत नाही. आदर्श उपविधींनुसार काही विशिष्ट चार्जेस जसे पाणी शुल्क, पार्किंग किंवा काही अतिरिक्त सुविधा—ठरावीक निकषांनुसार वेगळे आकारता येतात. पण मूलभूत देखभाल शुल्क सर्व सभासदांसाठी समान असणे बंधनकारक आहे.