प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही भारत सरकारची एक प्रमुख आर्थिक योजना आहे. ज्याचा उद्देश बिगर-कृषी क्षेत्रात कार्यरत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रात गुंतलेल्या उत्पन्न देणाऱ्या उपक्रमांसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते. या योजनेत कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन इत्यादी शेतीशी संबंधित उपक्रमांचा देखील समावेश आहे. ही योजना विशेषतः अशा व्यवसायांना लक्ष्य करते जे बिगर-कॉर्पोरेट आणि बिगर-कृषी क्षेत्रात उत्पन्न मिळवून देत आहेत.
advertisement
1 ग्रॅम Gold घ्यायला एक पगार द्यावा लागणार, बाप्पाचं आगमन होताच सोन्या-चांदीचे दर वाढले
या योजनेअंतर्गत, मालकी/भागीदारी सूक्ष्म आणि लघु संस्थांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते ज्यामध्ये लहान उत्पादन युनिट्स, सेवा क्षेत्रातील युनिट्स, दुकानदार आणि किरकोळ विक्रेते (जसे की फळे आणि भाजीपाला विक्रेते), ट्रक ऑपरेटर, अन्न सेवा युनिट्स, दुरुस्ती दुकाने, मशीन ऑपरेटर, कारागीर आणि अन्न प्रक्रिया करणारे आणि इतर स्वयंरोजगार आधारित व्यवसाय समाविष्ट आहेत.
चार कॅटेगिरीमध्ये कर्ज उपलब्ध आहे
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत, अर्जदारांना 'शिशु', 'किशोर', 'तरुण' आणि 'तरुण प्लस' या चार श्रेणींमध्ये कर्ज दिले जाते. शिशु श्रेणीमध्ये 50,000/- रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. किशोर श्रेणीअंतर्गत, 50,000/- रुपयांपेक्षा जास्त आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. त्याचप्रमाणे, तरुण श्रेणीमध्ये 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. तरुण प्लस अशा उद्योजकांना 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते ज्यांनी त्यांचे मागील कर्ज यशस्वीरित्या फेडले आहे. या कर्जासाठी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून अर्ज करता येतो.
New Rules: 1 सप्टेंबरपासून बदलणार 5 नियम! थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम
एमएसएमई कर्ज
या योजनेअंतर्गत 10 लाख ते 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) वेळेवर निधी मिळण्याच्या बाबतीत अनेकदा मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. हे कर्ज विविध व्यावसायिक गरजांसाठी जलद निधी उभारण्यास मदत करतेच, परंतु कर्ज व्यवस्थापकासाठी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करून एमएसएमईंचे जीवन देखील सोपे करते. आवश्यक पात्रतेसह, तुम्ही एका सोप्या, एकाच अर्जासह 10 लाख ते 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे एमएसएमई कर्ज मिळवू शकता.
नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन म्हणजेच योजना म्हणजेच NSIC ची स्किम
एनएसआयसी ही एक सरकारी संस्था आहे जी लघु उद्योगांना आर्थिक, तांत्रिक आणि विपणन सहाय्य प्रदान करते. ही योजना व्यवसायांना वाढण्यास आणि बाजारात टिकून राहण्यास मदत करते. राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाची विपणन सहाय्य योजना कन्सोर्टिया योजना, निविदा विपणन इत्यादीद्वारे विपणन सहाय्य प्रदान करते. हे ब्रँड ओळख, बाजारपेठ विस्तार आणि प्रमोशनमध्ये मदत करते. दुसरे म्हणजे, क्रेडिट सपोर्ट योजना ज्या अंतर्गत कच्चा माल खरेदी करणे, खेळते भांडवल उभारणे आणि मार्केटिंग क्रियाकलापांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी योजना (CLCSS)
ही योजना त्यांच्या उद्योगात तांत्रिक सुधारणा आणि आधुनिकीकरण आणू इच्छिणाऱ्या व्यवसायांसाठी योग्य आहे. या अंतर्गत, व्यापार, पुरवठा साखळी आणि उत्पादन अशा विविध क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी मदत दिली जाते. बजाज फायनान्सच्या मते, पात्र व्यवसायांना या योजनेअंतर्गत 15% भांडवली अनुदान मिळते. ज्यामुळे तांत्रिक अपग्रेडेशनचा खर्च कमी होतो. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या युनिट्समध्ये एकल मालकी, भागीदारी फर्म, खाजगी मर्यादित आणि सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या आणि सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक (SIDBI) कर्ज योजना
SIDBI ही भारतातील MSME क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सर्वात जुनी आणि सर्वात विश्वासार्ह संस्थांपैकी एक आहे. ही बँक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही स्वरूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.
SIDBI च्या योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा ₹ 10 लाख ते ₹ 25 कोटी पर्यंत आहे. कर्जाचा कालावधी 10 वर्षांपर्यंत असू शकतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ₹ 1 कोटी पर्यंतचे कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय उपलब्ध आहे. तसेच, SIDBI NBFC आणि लघु वित्त बँकांद्वारे MSME ला कर्ज देते.