भाडेकरू घरमालकांसाठी महत्वाची अपडेट! भाडे कराराच्या नियमांत बदल, वाचा सविस्तर

मुंबई : शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधींसाठी लाखो लोक आपले मूळ गाव सोडून मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. वाढती लोकसंख्या, महागडी घरे आणि गगनाला भिडलेल्या रिअल इस्टेट किमतींमुळे स्वतःचे घर खरेदी करणे अनेकांसाठी अशक्य ठरत आहे. परिणामी, भाड्याच्या घरांवर अवलंबून राहणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. या बदललेल्या परिस्थितीत घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादही वाढले असून, सिक्युरिटी डिपॉझिट परत न करणे, अचानक घर रिकामे करण्याचा तगादा, मनमानी भाडेवाढ यांसारख्या तक्रारी सर्वसाधारण झाल्या आहेत. मात्र, आता या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने ‘नवीन भाडे करार 2025’ अंतर्गत महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत.

advertisement

नवीन नियम काय?

हे नवे नियम मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट (MTA) आणि अलीकडील अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर आधारित असून, देशभरात भाडेपट्टा व्यवस्थेसाठी एक सुस्पष्ट, पारदर्शक आणि सुरक्षित चौकट निर्माण करण्याचा त्यामागचा उद्देश आहे. या प्रणालीमुळे भाडेकरू आणि घरमालक दोघांचेही हक्क स्पष्ट होतील आणि विश्वासावर आधारित भाडे व्यवहारांना चालना मिळेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.

भाडे करार ठराविक कालावधीत नोंदणीकृत करणे बंधनकारक

नवीन नियमांनुसार प्रत्येक भाडे करार ठराविक कालावधीत नोंदणीकृत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. करार झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत त्याची नोंदणी करावी लागेल. ही नोंदणी राज्याच्या ऑनलाइन मालमत्ता नोंदणी पोर्टलवर किंवा जवळच्या नोंदणी कार्यालयात करता येणार आहे. वेळेत नोंदणी न केल्यास दंडाची तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे बेकायदेशीर किंवा तोंडी करारांना आळा बसेल. यामुळे भाडेकरूंना कायदेशीर संरक्षण मिळेल आणि घरमालकांकडून अटी-शर्ती लादण्याच्या प्रकारांना मर्यादा येतील.

सिक्युरिटी डिपॉझिटची मर्यादा

या नव्या कायद्यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे सिक्युरिटी डिपॉझिटची मर्यादा. निवासी घरांसाठी आता जास्तीत जास्त दोन महिन्यांचेच भाडे सिक्युरिटी म्हणून घेता येणार आहे. आतापर्यंत अनेक शहरांमध्ये सहा महिने ते एक वर्षाचे भाडे आगाऊ घेतले जात होते, ज्यामुळे भाडेकरूंवर मोठा आर्थिक ताण येत होता. व्यावसायिक मालमत्तेसाठी मात्र सहा महिन्यांपर्यंतचे डिपॉझिट घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

भाडेवाढीबाबतही स्पष्ट नियम आखण्यात आले आहेत. घरमालकांना भाडेवाढ करण्यापूर्वी भाडेकरूला लेखी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे अचानक भाडेवाढीमुळे भाडेकरूंना होणारा त्रास कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच कोणतीही ठोस कारणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता भाडेकरूंना घरातून बाहेर काढता येणार नाही, असेही नव्या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विशेष भाडे न्यायाधिकरणे स्थापन

घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष भाडे न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. या न्यायाधिकरणांचे उद्दिष्ट 60 दिवसांच्या आत वादांचे निराकरण करणे आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियांपासून दोन्ही बाजूंना दिलासा मिळणार आहे.

टीडीएस कपातीची मर्यादा 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपयांपर्यंत

दरम्यान, करप्रणालीतही बदल करण्यात आला आहे. भाड्यावरील टीडीएस कपातीची मर्यादा 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा घरमालकांना होणार असून, त्यांना जास्त रक्कम प्रत्यक्ष हातात मिळणार आहे.