भारतीय अर्थव्यवस्था धोक्यात, TCSच्या कपातीवर धक्कादायक खुलासा; फक्त 12 हजार नव्हे..., भीतीचं वातावरण!

2020 मध्ये कोरोनामुळे लाखो लोकांची नोकरी गेली होती. परंतु टीसीएसमधील कोणाच्याही नोकरीवर परिणाम झाला नव्हता. त्यामुळे यंदाची ही कामगार कपात अधिक गंभीर मानली जात आहे. ही केवळ एक कंपनीपुरती मर्यादित घटना नाही. तर तिचा संबंध भारतीय अर्थव्यवस्थेशीही आहे आणि ती अनेक संकेत देते.

अमेरिकन टेक कंपन्यांनी आधीच सुरू केली होती कपात 

advertisement

गेल्या वर्षी अमेरिकेतील मोठ्या IT कंपन्यांनीही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले होते. FY25 मध्ये मेटाने 10 हजार, अ‍ॅमेझॉनने 9 हजार, डेल टेक्नॉलॉजीजने 6 हजार 600, सिस्कोने सुमारे 4 हजार, इंटेलनं 2 हजार, मायक्रोसॉफ्टने सुमारे 2 हजार आणि गुगलने सुमारे 1 हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले.

त्याच वेळी हे संकेत मिळत होते की टेक कंपन्यांमध्ये सुरू असलेली ही कपातीची लाट भारतातही पोहोचू शकते. आणि टीसीएसच्या या निर्णयाने ती भीती खरी ठरली आहे.

AI चा वाढता प्रभाव आणि त्याचे परिणाम

विविध अहवालांनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) या तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील अनेक नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. जरी टीसीएसचे CEO के. कृतिवासन यांनी AI मुळे कपात होत असल्याच्या गोष्टी नाकारल्या असल्या, तरी त्यांनी हे मान्य केलं की AI मुळे प्रोडक्टिविटी 20 टक्क्यांनी वाढली आहे. कपातीसाठी त्यांनी 'स्किल्सची कमतरता' कारणीभूत असल्याचं सांगितलं. कृतिवासन यांनी काहीही कारण सांगितलं असले तरी हे चित्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी निश्चितच चिंताजनक आहे.

भारतातील बेरोजगारी दर किती?

भारतामधील बेरोजगारी हेही एक मोठं संकट आहे. काही दिवसांपूर्वी रायटर्सने एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता ज्यात भारत सरकार बेरोजगारीचे चुकीचे आकडे दाखवत असल्याचा आरोप होता. सरकारने जून महिन्यात बेरोजगारी दर 5.6 टक्के असल्याचं सांगितलं होता. परंतु रायटर्सच्या मते ही आकडेवारी प्रत्यक्षापेक्षा फक्त अर्धीच आहे. सरकारने मात्र या आरोपांना फेटाळून लावलं आणि तो विश्लेषण डेटा आधारित नसल्याचं सांगितलं.

टॅलेंटची कमतरता?

Microsoft Work Trend Index 2023 च्या अहवालानुसार, 74% भारतीय कर्मचारी AI ला एक मोठं संकट मानतात आणि त्यांना वाटतं की हे तंत्रज्ञान त्यांची नोकरी घेऊन जाईल. हाच मुद्दा 2024-25 च्या इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्येही नोंदवण्यात आला आहे.

याचा अर्थ दोन प्रकारे लावता येतो

-एक म्हणजे भारतीय कर्मचारी AI विषयी भीतीमध्ये आहेत कारण त्यांच्या कडे आवश्यक कौशल्ये नाहीत.

-दुसरं म्हणजे कंपन्यांना आता AI मुळे कमी कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. त्यामुळे ते ‘स्किल्सच्या कमतरते’चं कारण देऊन कपात करत आहेत.

Publicis Sapient च्या चीफ पीपल ऑफिसर शेफाली शर्मा गर्ग यांचा हवाला देत लिहिलं की, मार्केटमध्ये AI स्किल असलेले लोक फार कमी आहेत. आम्ही असे लोक घेत आहोत जे नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेऊ शकतील.

Bain & Company च्या अहवालानुसार 2019 पासून दरवर्षी AI संबंधित नोकऱ्यांमध्ये 21% वाढ झाली असून, पगारातही 11% वाढ झाली आहे. पण त्या वेगाने स्किल्ड टॅलेंट उपलब्ध झालं नाही. 2027 पर्यंत भारतात AI संबंधित 23 लाख नोकऱ्या निर्माण होतील. पण फक्त 12 लाख प्रशिक्षित कर्मचारीच उपलब्ध असतील.

या कमतरतेमुळे ऑटोमोबाईल, हेल्थ, फार्मा, रिअल इस्टेट, टेक्स्टाईल आणि कन्स्ट्रक्शन या क्षेत्रांनाही मोठा फटका बसू शकतो.

सरकारची भूमिका काय?

भारत सरकारलाही हे मान्य आहे की देशात स्किल्ड कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025' (PMIS) ची घोषणा करण्यात आली. या योजनेंतर्गत 5 वर्षात 1 कोटी युवकांना देशातील टॉप 500 कंपन्यांमध्ये 12 महिन्यांची इंटर्नशिप देण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी 21-24 वयोगटातील 10वी, 12वी, ITI, डिप्लोमा किंवा पदवीधर उमेदवार अर्ज करू शकतात. जेव्हा त्यांच्या कुटुंबाचं उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असेल आणि कुठलाही सदस्य सरकारी नोकरीत नसेल. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहिना 5,000 रुपये स्टायपेंड (4,500 रुपये सरकारकडून आणि 500 रुपये कंपनीकडून) आणि एकवेळचा 6,000 रुपयांचा अनुदान मिळणार आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे काय परिणाम?

हे दोन्ही मुद्दे विचारात घेतले (AI स्किल्ड टॅलेंटची कमतरता आणि कॉस्ट कटिंगसाठी छंटनी) तर हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक प्रभाव टाकू शकतात.

1. मागणी आणि खपावर परिणाम –

जेव्हा नोकरी करणाऱ्याा लोकांची कमाई कमी होते किंवा नोकरी जाते. तेव्हा त्यांची खरेदी करण्याची ताकद कमी होते. याचा थेट परिणाम रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल्स, रिटेल आणि उपभोग्य वस्तूंवरील मागणीवर होतो आणि त्यामुळे आर्थिक वाढ मंदावते.

2. कौशल्य असमतोल –

कंपन्या AI क्षेत्रातील कुशल कर्मचाऱ्यांच्या शोधात असताना त्यांना पुरेसे प्रशिक्षित कर्मचारी मिळत नाहीत. तेव्हा प्रोजेक्ट्स उशिरा सुरू होतात. गुंतवणुकीचा वेग थांबतो आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन व मेक इन इंडिया यांसारख्या उपक्रमांनाही फटका बसतो.

3. सामाजिक विषमता आणि बेरोजगारी –

एका बाजूला कुशल श्रमिकांची कमतरता आहे. तर दुसऱ्या बाजूला लाखो ग्रॅज्युएट्स बेरोजगार आहेत. यामुळे केवळ बेरोजगारी वाढत नाही, तर सामाजिक विषमतेची दरीही अधिक रुंद होत आहे.