4 सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलने स्पष्ट केले की आता या ऑनलाइन अन्न वितरण प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या डिलिव्हरी भागीदारांसाठी (ऑर्डर आणणाऱ्या) 18% जीएसटी स्वतः भरावा लागेल. याचा अर्थ असा की झोमॅटो आणि स्विगीला दरवर्षी सुमारे 180-200 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर भरावा लागेल. पूर्वी हा कर डिलिव्हरी बॉईजवर लागू नव्हता, म्हणजेच त्यांच्या डिलिव्हरी शुल्कावर जीएसटी आकारला जात नव्हता. आता सरकारने म्हटले आहे की प्लॅटफॉर्मला त्यांच्या डिलिव्हरी शुल्कावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
advertisement
iPhone 17 सीरीजच्या किंमतींवरही होणार GST 2.0 चा परिणाम? घ्या जाणून
उदाहरणार्थ, समजा ऑर्डरची डिलिव्हरी फीस 50 रुपये आहे. पूर्वी झोमॅटो/स्विगी हे 50 रुपये थेट डिलिव्हरी पार्टनरला देत असत आणि त्यावर कोणताही जीएसटी आकारला जात नव्हता. आता सरकारी नियमानुसार, या प्लॅटफॉर्मना या 50 रुपयांवर 50 टक्के म्हणजेच 50 रुपये कर सरकारला द्यावा लागेल. अर्थात, यामुळे कंपनीचा खर्च वाढेल.
कंपन्या हा खर्च स्वतः उचलतील का?
झोमॅटोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, "याचा काही भाग डिलिव्हरी कामगारांवर टाकला जाईल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न थोडे कमी होऊ शकते. तसेच, ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेण्याचा विचारही सुरू आहे." स्विगीच्या एका अधिकाऱ्यानेही पुष्टी केली की कंपनी कराचा बोजा वाढवण्याचा विचार करत आहे.
कौन्सिलच्या या निर्णयामुळे डिलिव्हरी शुल्कावर कर कोण भरणार - प्लॅटफॉर्म की डिलिव्हरी पार्टनर यावरील दीर्घकाळ चालणाऱ्या वादाचा अंत होईल. डिसेंबर 2024 मध्ये, झोमॅटोला 2019 ते 2022 या कालावधीसाठी जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून 803 कोटी रुपयांचा कर आणि दंडाची नोटीस मिळाली. स्विगीलाही याच मुद्द्यावर प्री-डिमांड नोटीस बजावण्यात आली होती. आता या नोटिसांवर नवीन स्पष्टतेचा काय परिणाम होतो हे पाहणे मनोरंजक असेल.
दोन्ही कंपन्यांवर काय परिणाम होईल, असे ब्रोकरेजने सांगितले
ब्रोकरेज हाऊस जेफरीजचा असा विश्वास आहे की हा निर्णय झोमॅटो आणि स्विगी दोघांसाठीही सौम्य नकारात्मक ठरेल, विशेषतः जेव्हा दोन्ही कंपन्यांची वाढ आधीच मंदावली आहे. अलिकडच्या तिमाहीत झोमॅटोचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 451 कोटी रुपये होता आणि स्विगीचा 192 कोटी रुपये होता. मॉर्गन स्टॅनलीने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, कंपन्या हा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर टाकू शकतात. कारण आता डिलिव्हरी शुल्कावर 18% जीएसटी भरणे बंधनकारक असेल
या प्रकरणाचे मूळ केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम 9(5) मध्ये आहे. जे डिजिटल प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या सेवा पुरवठादारांच्या वतीने कर वसूल करून सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश देते. खरंतर, आतापर्यंत डिलिव्हरी शुल्काबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, ते ग्राहकांकडून वसूल केलेले डिलिव्हरी शुल्क थेट डिलिव्हरी भागीदारांना देतात आणि बऱ्याच वेळा ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही किंवा सूट दिली जात नाही, परंतु भागीदारांना निश्चित दराने पैसे द्यावे लागतात.
एकंदरीत, या निर्णयामुळे ग्राहक आणि डिलिव्हरी भागीदार दोघांसाठीही बदल घडतील. आता हे पाहणे बाकी आहे की कंपन्या ते कसे हाताळतात जेणेकरून ग्राहकांचे खिसे खूप रिकामे होणार नाहीत किंवा डिलिव्हरी भागीदारांचे उत्पन्न खूप कमी होणार नाही.