महाराष्ट्र सरकारचा नवा अध्यादेश, टाटा ट्रस्टमध्ये होणार मोठी उलथापालथ; तो निर्णय रद्द, येणार निर्बंध

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स (संशोधन) अध्यादेश 2025 जारी केला असून, आता कोणत्याही ट्रस्टमध्ये एकूण विश्वस्तांपैकी केवळ एकचतुर्थांश सदस्यांनाच आजीवन ट्रस्टी म्हणून नेमणूक केली जाऊ शकते. म्हणजेच जर एखाद्या ट्रस्टमध्ये आठ सदस्य असतील, तर केवळ दोन सदस्यच आयुष्यभरासाठी ट्रस्टी म्हणून राहू शकतील. हा नियम टाटा ट्रस्ट्स यांनी ऑक्टोबर 2024 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या उलट आहे. ज्यात सर्व विद्यमान ट्रस्टींना आजीवन नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता.

advertisement

आजीवन ट्रस्टींवर निर्बंध

सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे टाटा ट्रस्ट्सच्या दोन प्रमुख संस्थांवर सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) आणि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) थेट परिणाम होणार आहे. सध्या या दोन्ही ट्रस्टमध्ये सहा-सहा ट्रस्टी आहेत. विशेष म्हणजे एसडीटीटीने नुकतेच वेणु श्रीनिवासन यांची आजीवन ट्रस्टी म्हणून नेमणूक केली होती. त्या वेळी या नव्या अध्यादेशाची माहिती ट्रस्टींना नव्हती. नोएल टाटा यांनाही अध्यादेश लागू होण्यापूर्वीच आजीवन नियुक्ती देण्यात आली होती.

ट्रस्टी नियुक्तीसाठी नवे नियम

नव्या नियमांनुसार जर ट्रस्टच्या दस्तऐवजात विश्वस्तपदाची मुदत स्पष्टपणे नमूद नसल्यास आता ट्रस्टीचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त पाच वर्षांचा असेल. कार्यकाळ संपल्यानंतर ट्रस्टी आपोआप पदावरून मुक्त मानले जातील, जोपर्यंत त्यांची पुनर्नियुक्ती होत नाही. सरकारचा हा निर्णय केवळ टाटा ट्रस्ट्सपुरताच मर्यादित नसून देशभरातील सर्व मोठ्या सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांच्या रचनेवर परिणाम करेल. विशेष म्हणजे टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्स मध्ये तब्बल 66 टक्के हिस्सा आहे.

टाटा ट्रस्ट्ससमोर नवी आव्हाने

तज्ज्ञांच्या मते हा अध्यादेश रतन टाटा यांच्या निधनानंतर ट्रस्टमध्ये वाढलेल्या केंद्रीकरणावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. या निर्णयानंतर टाटा ट्रस्ट्सला आपल्या बोर्डची रचना, नियुक्ति आणि कार्यकाळाच्या धोरणांमध्ये व्यापक बदल करावे लागतील. या पावलामुळे टाटा ट्रस्ट्सच्या गव्हर्नन्समध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि देशातील सार्वजनिक ट्रस्ट व्यवस्थापन अधिक जवाबदार होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.