खरंतर, खाली दिलेल्या चार नवीन कामगार संहिता 21 नोव्हेंबर 2025 पासून देशात लागू करण्यात आल्या आहेत. हे पाऊल 29 जुन्या कामगार कायद्यांची जागा घेते.
1. वेतन संहिता, 2019
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
4. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, 2020
1. बदल का आवश्यक आहे?
advertisement
स्वातंत्र्योत्तर काळात पूर्वीचे नियम लागू करण्यात आले होते. परंतु कामाचे आणि व्यवसायाचे स्वरूप लक्षणीयरीत्या बदलले आहे. जुने नियम अनेकदा कामगारांना पूर्णपणे फायदा देऊ शकले नाहीत आणि त्यांचे पालन कंपन्यांसाठी एक ओझे बनले. या बदलाचे उद्दिष्ट कामगार आणि व्यवसाय दोघांनाही सुविधा देणे आहे.
तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरता का? अवश्य टाळा या चुका, अन्यथा होईल नुकसान
2. कोणाला फायदा होईल?
कामगारांना आता लेखी नियुक्ती पत्रे मिळतील. ज्यामध्ये ते कुठे काम करत आहेत आणि त्यांचा पगार किती आहे हे स्पष्टपणे नमूद केले असेल. सर्व कामगारांना किमान वेतनाचा कायदेशीर अधिकार असेल. गिग वर्कर, प्लॅटफॉर्म कामगार आणि स्थलांतरित कामगार, विशेषतः पूर्वी नियमांखाली असलेले, आता या कायद्याचा भाग असतील.
3. महिला, तरुण आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी कोणते बदल होणार आहेत?
पुरुष आणि महिलांना समान कामासाठी समान वेतन मिळण्याचा अधिकार असेल. सुरक्षिततेवर सहमती झाल्यास महिला रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करू शकतील. तरुण आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि औपचारिक रोजगार यासारख्या तरतुदी मजबूत करण्यात आल्या आहेत.
PPFमध्ये पैसे टाकल्यास 15 वर्षात होईल 41 लाखांचा फंड; पण कसा, एकदा पाहाच
4. कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा
दैनंदिन कामासाठी वेळेवर वेतन देणे अनिवार्य असेल. कामाचे तास, ओव्हरटाइम वेतन, सुट्ट्या इत्यादींचाही नवीन कायद्यात समावेश आहे. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा आणि आरोग्य नियम स्थापित करण्यात आले आहेत, विशेषतः धोकादायक उद्योगांमध्ये. वृक्षारोपण कामगार, खाण कामगार आणि बीडी आणि सिगार क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी कामाचे तास, ओव्हरटाइम, सुरक्षा उपकरणे आणि सुविधा ठरवण्यात आल्या आहेत.
5. हा कायदा कधी प्रभावी मानला जाईल?
जेव्हा जेव्हा सरकार नवीन कामगार संहिता किंवा इतर कोणताही कामगार कायदा लागू करते तेव्हा तो त्वरित लागू केला जात नाही. कंपन्यांना सर्व आवश्यक तयारी करण्यासाठी सामान्यतः 45 दिवस दिले जातात. या 45 दिवसांच्या कालावधीत कंपन्यांना अनेक मोठे बदल करावे लागतात आणि असे मानले जाते की, ग्रॅच्युइटीशी संबंधित नवीन नियम नवीन वर्षापासून लागू होतील.
6. विस्तारित सामाजिक सुरक्षा व्याप्ती
ज्या कामगारांना पूर्वी सामाजिक सुरक्षा मिळवणे कठीण वाटत होते त्यांना आता ते देखील मिळतील, जसे की प्लॅटफॉर्म आणि गिग कामगार. अलिकडच्या वर्षांत देशात सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज 19% वरून 64% पेक्षा जास्त झाले आहे. ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी नियुक्ती पत्रे, वेळेवर पगार आणि दुप्पट ओव्हरटाइम वेतन यांसारख्या कव्हरेजमध्येही वाढ झाली आहे.
7. भविष्याची तयारी आणि स्वावलंबी भारत
हे बदल केवळ आजच्या कामगारांसाठी नाहीत तर भविष्यात कामाचे जग बदलण्याच्या आव्हानासाठी देखील आहेत. भारतीय उद्योग आणि व्यवसाय जागतिक मानकांशी सुसंगत करणे हे उद्दिष्ट आहे. यामुळे रोजगार वाढेल, कामाची सुरक्षितता वाढेल आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकता सुधारेल. अनेक कायदे, परवाने आणि नोंदणींचे ओझे कमी होईल. नवीन नियमांमध्ये सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न देण्याची तरतूद आहे. कामगार आणि नियोक्ता दोघांनाही नियमांचे पालन करणे सोपे जाईल.
8.त्याचा दैनंदिन परिणाम काय असेल?
तुम्ही कारखान्यात, प्लांटमध्ये, रेस्टॉरंटमध्ये किंवा प्लॅटफॉर्मवर काम करत असलात तरी, आता तुम्ही म्हणू शकाल... "मला माझे नियुक्ती पत्र मिळाले आहे. मला किमान वेतन मिळाले पाहिजे, मी ओव्हरटाईमसाठी अधिक पैसे कमवीन आणि मी प्लॅटफॉर्मवर काम करत असल्यास मला सामाजिक सुरक्षा मिळेल." नियोक्त्यांसाठी नियम अधिक स्पष्ट होतील, ओझे कमी होतील आणि कामाचे वातावरण सुधारेल. हा बदल राज्ये आणि क्षेत्रांमध्ये पसरेल, ज्यामुळे कामगारांना सन्मान मिळेल.
9. विशेष कर्मचारी आरोग्य सेवा
40 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी केली जाते. कंत्राटी कामगारांना आरोग्य लाभ आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ देखील मिळतील. धोकादायक क्षेत्रातील (खाणकाम, रसायन आणि बांधकाम) कामगारांना 100% हेल्थ सिक्युरिटी हमी मिळतील. 400 दशलक्षाहून अधिक कामगारांना आता पेन्शन, विमा आणि इतर सुरक्षा लाभांसह सामाजिक सुरक्षा कव्हर मिळेल.
10. फक्त एका वर्षात ग्रॅच्युइटी
निश्चित मुदतीच्या आधारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी मिळेल. हे पूर्वीपेक्षा सोपे आणि चांगले आहे. पूर्वी, पाच वर्षांच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी दिली जात असे.
सामान्य माणसासाठी याचा काय अर्थ होतो?
तुम्ही कारखान्यात, दुकानात किंवा प्लॅटफॉर्मवर दैनंदिन काम करत असाल, तर हे नवीन कोड तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहेत. तुमचा वेतनाचा अधिकार पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होईल. तुम्हाला नोकरीचे पत्र मिळाले नसेल, तर आता तुम्हाला लेखी नियुक्ती पत्र मिळेल, ज्यामुळे नोकरीच्या परिस्थिती आणि पगार पारदर्शक होतील.
तुम्ही जास्त काम केले तर ओव्हरटाइम वेतन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल, कारण ते दुप्पट करता येते. आता तुम्हाला सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत समाविष्ट केले जाऊ शकते. तुम्हाला विमा आणि पेन्शनसारख्या बाबींवर दिलासा मिळेल. तुमचे आरोग्य सुधारेल आणि तुम्ही धोकादायक क्षेणात काम केले तर नियमांमुळे तुम्हाला सुरक्षितता मिळवणे सोपे होईल. कंपन्यांसाठी नियम सोपे करून, ते अधिक चांगले व्यवस्थापन करू शकतील, ज्यामुळे नोकऱ्या आणि कामाचे वातावरण सुधारू शकते.