सरकार जुना टॅक्स स्लॅब रद्द करण्याची शक्यता असल्याची चर्चाही बजेटआधी जोर धरू लागली आहे. चुकून असं झालं तर सर्वात जास्त नुकसान कोणाला होणार, हा प्रश्न आहे. सध्या दोन टॅक्स स्लॅब आहेत. वैयक्तिक करदात्यांना कोणतीही एक पद्धत वापरण्याची परवानगी आहे. वैयक्तिक करदात्यांना त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची परवानगी आहे.
सरकारने 2020 च्या अर्थसंकल्पात नवीन शासनाची घोषणा केली होती. नव्या टॅक्स स्लॅबमध्ये 7 लाखांपर्यंत करातून सूट देण्यात आली, परंतु फायदे देण्यात आलेले नाहीत. एनपीएस एकालाच करातून सूट देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये सुकन्या समृद्धी योजना, पीपीएफ, काही एफडी, होम लोन अशा अनेक गोष्टी आहेत जिथे टॅक्समधून सवलत मिळते.
advertisement
जुन्या आयकर टॅक्स स्लॅबनुसार 80 सी अंतर्गत सुमारे डझनभर गुंतवणूक पर्याय आहेत. यामध्ये पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन विमा पॉलिसी इ. या कलमांतर्गत दोन मुलांच्या ट्यूशन फीवरही कपातीचा दावा करण्याची परवानगी आहे. कलम 80D अंतर्गत आरोग्य पॉलिसी प्रीमियमवर वजावट उपलब्ध आहे. जुन्या स्लॅबमध्ये गृहकर्जावरही कर लाभ मिळतो.
एका आर्थिक वर्षात गृहकर्जाच्या व्याजावर 2,00,000 पर्यंत दावा केला जाऊ शकतो. ही वजावट आयकराच्या कलम 24B अंतर्गत उपलब्ध आहे. याशिवाय, गृहकर्जाच्या मुद्दलावर वजावटीच्या दाव्यालाही परवानगी आहे. यामुळे, कलम 80 CC अंतर्गत दावा करावा लागेल, ज्या अंतर्गत गुंतवणुकीचे सुमारे डझन पर्याय आधीच आलेले आहेत. जुना टॅक्स स्लॅब काढला तर त्याचा फटका देशभरातील मध्यमवर्गीयांना होणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी टॅक्सची जुनी योजना संपुष्टात आणल्यास गृहकर्ज घेणाऱ्या लोकांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल, असे करदात्यांचे म्हणणे आहे. अनेकांनी गृहकर्ज घेतले आहे कारण त्यामुळे त्यांना दोन फायदे होतात. पहिले, त्यांचे स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होते, दुसरे म्हणजे त्यांचे कर दायित्व खूपच कमी होते. जुनी राजवट संपल्याने त्यांना गृहकर्जावर मिळणारे कर सवलत थांबतील.