मुंबई: एसबीआयच्या एका रिसर्च अहवालानं भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्स (0.25%) कपात करण्याचा सल्ला दिला आहे. हा सर्वोत्तम पर्याय ठरेल, असं या अहवालात नमूद केलं आहे. मात्र अनेक तज्ज्ञांच्या मते आरबीआयची मौद्रिक धोरण समिती (MPC) येणाऱ्या पुनरावलोकनात व्याजदर स्थिर ठेवू शकते. संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील एमपीसीची तीन दिवसीय बैठक सोमवारपासून सुरू होणार आहे.
advertisement
ही बैठक जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेकडून भारतीय निर्यातीवर 50% टॅरिफ लावण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. या बैठकीत घेतलेले निर्णय 1 ऑक्टोबरला जाहीर होतील.
RBI चा मागील कल
RBI ने फेब्रुवारीपासून तीन टप्प्यांत रेपो रेटमध्ये एकूण 100 बेसिस पॉइंट्स (1%) कपात केली होती. महागाईत घट झाल्यानंतर मध्यवर्ती बँकेने हा निर्णय घेतला. मात्र ऑगस्टमधील धोरण बैठकीत RBI ने दर स्थिर ठेवले आणि जागतिक घटनाक्रम विशेषतः टॅरिफचा परिणाम पाहण्यासाठी ‘वेट अँड वॉच’चा दृष्टिकोन स्वीकारला.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
महागाई 4% च्या लक्ष्याखाली आहे आणि जीएसटी 2.0 नंतरही ती तशीच राहील. या वर्षी आर्थिक वाढ 6.5% पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. टॅरिफचा परिणामही फारसा धोकादायक नाही. आम्हाला वाटतं की RBI रेपो रेट स्थिर ठेवेल. मात्र वातावरण आणि बाँड यिल्ड सुधारण्यासाठी धोरणात बदलाचा विचार होऊ शकतो.- मदन साबनवीस, मुख्य अर्थतज्ज्ञ – बँक ऑफ बडोदा
GST सरलीकरणामुळे FY26 च्या Q3 पासून FY27 च्या Q2 पर्यंत CPI महागाईत 25-50 बेसिस पॉइंट्सची घट होऊ शकते, ज्यामुळे FY26 मधील सरासरी 2.6% राहू शकते. ही धोरण बदलाची थेट परिणती आहे आणि त्यामुळे मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तरीसुद्धा ऑक्टोबर 2025 च्या पुनरावलोकनात रेपो रेट स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.- अदिती नायर, मुख्य अर्थतज्ज्ञ – ICRA
ऑक्टोबरमध्ये रेपो रेटमध्ये कपात होऊ शकते. महागाई अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. कोअर महागाई सोन्याच्या किंमतीत वाढ असूनही ऐतिहासिकदृष्ट्या खालच्या पातळीवर आहे. GST सरलीकरणामुळे महागाईत घट होईल, असे क्रिसिल लिमिटेडचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची अलीकडील 25 बेसिस पॉइंट कपात आणि वर्षाअखेरपर्यंत आणखी 50 बेसिस पॉइंट कपातीची शक्यता यामुळे RBI ला कारवाई करण्यासाठी जास्तीची मुभा मिळाली आहे.
GST सरलीकरणाचा परिणाम
22 सप्टेंबरपासून GST ला दोन स्तरांत 5% आणि 18% सरळ करण्यात आले आहे, जे आधी चार स्लॅबमध्ये होतं. त्यामुळे 99% दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. RBI च्या ताज्या बुलेटिननुसार, फेब्रुवारीपासून रेपो रेटमध्ये केलेल्या 100 बेसिस पॉइंट कपातीचा परिणाम कर्ज आणि ठेव दरांवर लक्षणीयरीत्या दिसून आला आहे.