नवी दिल्ली: देशातील सर्व जनतेला जीएसटीमधील दरात झालेल्या कपातीची खुश खबर मिळली आहे. येत्या 22 सप्टेंबरपासून फक्त 5 आणि 12 टक्के असे दोनच जीएसटीचे स्लॅब असणार आहेत. जीएसटीची बातमी सोबत अशी आम्ही तुम्हाला भारतातील अशा एका राज्याबद्दल सांगणार आहोत जेथे इन्कम टॅक्स द्यावा लागत नाही. होय तुम्ही अगदी बरोबर वाचलात कितीही कमावले तरी या राज्यात इन्कम टॅक्स द्यावा लागत नाही.
advertisement
सध्या देशभरात करदाते आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी आपले इन्कम टॅक्स रिटर्न्स (ITR) दाखल करण्याच्या घाईत आहेत. देशभरातील लोक उत्पन्न, वजावट आणि कर दायित्व यात व्यस्त असताना; असे एक राज्य आहे येथे काही स्थानिक रहिवासी अजूनही एका विशेष सवलतीचा लाभ घेत आहेत. त्यांना कितीही उत्पन्न असलं तरी पूर्ण उत्पन्न करमाफी (Income Tax Exemption) आहे. आता हे वाचल्यानंतर तुम्हाला वाटेल की आमच्यावर अन्याय होतोय. पण थांबा ही करमाफी का मिळते ते जाणून घेऊयात...
करमाफीमागचं घटनात्मक संरक्षण
भारतातील सिक्कीम राज्यातील काही स्थानिक रहिवासींना पूर्णपणे करमाफी दिली जाते. ही कोणतीही पळवाट किंवा दुर्लक्ष नाही, तर भारताच्या संविधानात आणि इन्कम टॅक्स कायद्यात संरक्षित केलेला अधिकार आहे.
1975 मध्ये सिक्कीम भारतीय संघात विलीन झाले तेव्हा संविधानात कलम 371(एफ) समाविष्ट करण्यात आले. यात सिक्कीममधील अनेक जुन्या कायद्यांना आणि प्रथांना वैध मान्यता देण्यात आली होती. यात त्यांचा करप्रणाली (taxation framework) देखील समाविष्ट होता.
या घटनात्मक तरतुदीला आधार देण्यासाठी संसदेनं नंतर इन्कम टॅक्स कायद्यात कलम 10(26एएए) समाविष्ट केलं. या कलमानुसार विशिष्ट वर्गातील सिक्कीमच्या रहिवाशांना केंद्र सरकारकडे इनकम टॅक्स भरण्यातून सूट दिली जाते. त्यामुळे देशभरातील इतर नागरिकांवर केंद्राचा कर लागू होत असला तरी, सिक्कीममधील काही व्यक्तींना घटनात्मक वचनामुळे करातून संरक्षण आहे.
करमाफीचा लाभ कोणाला मिळतो?
प्रत्येक सिक्कीमी नागरिकाला हा लाभ मिळत नाही. पात्रता अगदी विशिष्ट आहे. ज्यांना “सिक्कीम सब्जेक्ट्स” (Sikkim Subjects) म्हणून ओळखले जाते, त्यांनाच ही करमाफी मिळते. यासाठी 1961 च्या Sikkim Subjects Regulations मध्ये नोंद असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच जे लोक 1975 मध्ये सिक्कीम भारतात विलीन होण्यापूर्वी राज्याचे खरेखुरे रहिवासी होते. ते आणि त्यांचे वारसदार या सवलतीचे पात्र आहेत.
पण विलिनीनंतर सिक्कीममध्ये स्थायिक झालेले स्थलांतरित किंवा इतर राज्यांमधून सिक्कीममध्ये आलेले भारतीय या सवलतीस पात्र नाहीत. त्यांच्यावर कर नियम भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच लागू होतात.
कोणत्या उत्पन्नावर करमाफी आहे?
ही करमाफी खूप व्यापक आहे. पात्र असलेल्या व्यक्तींना खालील उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही:
-पगार किंवा व्यावसायिक उत्पन्न
-व्यापार किंवा व्यवसायातून होणारा नफा
-गुंतवणूक, लाभांश किंवा कॅपिटल गेनमधून मिळणारे उत्पन्न
-अगदी कोट्यवधी रुपयांचं मोठं उत्पन्न असलं तरी
यामुळे सिक्कीम हे भारतातील एकमेव राज्य ठरतं, जिथे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न करमाफी दिली जाते. प्रत्यक्षात एखादा दुकानदार, व्यापारी किंवा उच्च उत्पन्न कमावणारा गुंतवणूकदारही, पात्र असेल तर, एकही रुपया केंद्र सरकारला इनकम टॅक्स म्हणून देत नाही.
ही सवलत का आहे?
1975 मध्ये सिक्कीम भारतीय संघात सामील होताना केंद्र सरकारनं सिक्कीमच्या लोकांच्या अधिकारांचं आणि ओळखीचं संरक्षण करण्याचं आश्वासन दिलं. त्यावेळी सिक्कीमकडे स्वतःची करप्रणाली होती आणि भारताच्या इनकम टॅक्स कायद्याचा तो भाग नव्हता. हे वचन पाळण्यासाठी संविधानात कलम ३७१(एफ) समाविष्ट करण्यात आलं आणि नंतर इन्कम टॅक्स कायद्यात कलम 10(26एएए) करून या सवलतीला स्पष्ट कायदेशीर आधार देण्यात आला.
व्यापक परिणाम
या करमाफीबाबत देशात नेहमीच चर्चा होते. टीकाकारांचं म्हणणं आहे की यामुळे भारतीय नागरिकांमध्ये विषमता निर्माण होते. तर समर्थकांच्या मते, हे सिक्कीमच्या वेगळ्या इतिहासाचं आणि ओळखीचं योग्य रक्षण आहे. आर्थिक दृष्ट्या पाहता सिक्कीममध्ये स्थानिक उत्पन्नावर केंद्राचा इनकम टॅक्स लागू नसला तरी जीएसटीसारखे इतर केंद्र व राज्य कर मात्र लागू होतात.