आरबीआय 'एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लॉस' (ECL) नावाचं एक नवं मॉडेल १ एप्रिल २०२६ पासून लागू करणार आहे. याचा अर्थ, आता बँकांना कर्ज देण्यापूर्वीच ते कर्ज बुडण्याची किती शक्यता आहे, याचा अंदाज घ्यावा लागेल. सध्या कसं होतं की, एखादं कर्ज ९० दिवस थकल्याशिवाय बँक त्याला बुडीत कर्ज (NPA) मानत नाही. पण नव्या नियमानुसार, बँक पहिल्या दिवसापासूनच कर्ज बुडण्याच्या धोक्याचा अंदाज लावून त्यासाठी पैसे बाजूला ठेवणार आहे, ज्याला प्रोव्हिजनिंग म्हणतात.
advertisement
तुमच्यावर काय परिणाम होईल?
कर्ज मिळणं अवघड: बँका आता कर्ज देण्यापूर्वी खूप विचार करतील. तुमची आर्थिक स्थिती, क्रेडिट स्कोअर आणि उत्पन्नाचा स्रोत खूप महत्त्वाचा ठरेल. त्यामुळे, ज्यांची आर्थिक बाजू कमकुवत आहे किंवा ज्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य नाही, त्यांना कर्ज मिळणं अधिक कठीण होऊ शकतं.
व्याजदर वाढू शकतात: बँकांना आता जास्त 'प्रोव्हिजनिंग' करावी लागणार असल्यामुळे त्यांचा खर्च वाढू शकतो. या वाढीव खर्चाचा बोजा बँका तुमच्यावर व्याजदरांच्या माध्यमातून टाकू शकतात, ज्यामुळे कर्जाचे व्याजदर थोडे वाढण्याची शक्यता आहे.
बँका अधिक मजबूत होतील: जरी तुम्हाला कर्ज मिळणं थोडं कठीण झालं तरी, या बदलामुळे बँकिंग सिस्टिम खूप मजबूत होईल. भविष्यात कोणतंही आर्थिक संकट आलं, तरी बँका त्याचा सामना चांगल्या प्रकारे करू शकतील. यामुळे तुमचे पैसे अधिक सुरक्षित राहतील.
अमेरिका आणि युरोपसारख्या अनेक विकसित देशांमध्ये हे मॉडेल आधीच लागू झालं आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे बँकांना भविष्यातील धोक्यांबद्दल आधीच तयार करणं आणि बुडीत कर्जांची (NPA) समस्या वाढण्यापासून रोखणं हा आहे. त्यामुळे, आता कर्ज घेताना अधिक जबाबदारीने आणि नियोजनपूर्वक पाऊल टाकणं महत्त्वाचं ठरेल.