देशातील मोठ्या सार्वजनिक बँका आता ग्राहकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत. पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि एसबीआय यांनी सेव्हिंग अकाउंटवरील किमान शिल्लक ठेवण्याचा नियम आधीच रद्द केला होता. आता या यादीत बँक ऑफ बडोदा यासारखी बँकही सामील झाली आहे. जर तुमचं खाते या बँकांपैकी कुठल्याही बँकेत असेल तर तुम्ही आता निर्धास्त राहू शकता. कारण खात्यातील शिल्लक रक्कम कमी असली तरीही कोणताही शुल्क आकारला जाणार नाही.
advertisement
काय असतो AMB?
AMB (एव्हरेज मंथली बॅलन्स) म्हणजे बँक दर महिन्याला खातेदाराच्या खात्यात ठेवण्याची अपेक्षा करत असलेली सरासरी किमान रक्कम. जर ग्राहक ही रक्कम टिकवू शकले नाहीत, तर बँक दंड आकारते. हा शुल्क खात्याच्या प्रकारावर आणि शिल्लक रकमेतील कमतरतेच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो.
आता कोणत्या बँकांनी कोणते बदल केले?
बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda)
बदल लागू होण्याची तारीख: 1 जुलै 2025 पासून
लागू कुठे: सर्व स्टँडर्ड सेव्हिंग अकाउंट्स
सूचना: प्रीमियम सेव्हिंग अकाउंट्ससाठी ही सवलत लागू नाही
व्याज दर:
1 लाख पर्यंत: 2.50%
1,000 कोटींपेक्षा जास्त: 4.25%
इंडियन बँक (Indian Bank)
बदल लागू होण्याची तारीख:7 जुलै 2025 पासून
फायदा: सर्व सेव्हिंग अकाउंट्ससाठी किमान शिल्लक शुल्क पूर्णपणे रद्द.
नवीन धोरणानुसार: कोणतीही पेनाल्टी आकारली जाणार नाही.
कॅनरा बँक (Canara Bank)
बदल लागू होण्याची तारीख: मे 2025
लागू होणारे खात्यांचे प्रकार:
रेग्युलर सेव्हिंग अकाउंट
सैलरी अकाउंट
एनआरआय सेव्हिंग अकाउंट
व्याज दर:
50 लाखांपेक्षा कमी: 2.55%
2000 कोटींपेक्षा जास्त: 4.00%
पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
स्थिती: सर्व सेव्हिंग अकाउंट्समध्ये किमान शिल्लकची अट रद्द
पूर्वी: शिल्लक कमी असताना पेनाल्टी लागायची
व्याज दर:
10 लाखांपेक्षा कमी: 2.50%
100 कोटींपेक्षा जास्त: 2.70%
भारतीय स्टेट बँक (SBI)
नियम रद्द केला: 2020 मध्येच
लागू: सर्व सेव्हिंग अकाउंट्सवर
अद्यापही: मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास कोणताही दंड नाही
ग्राहकांसाठी याचा नेमका काय अर्थ?
आता खातेदारांना दर महिन्याला शिल्लक तपासण्याची आणि AMB राखण्याची गरज नाही.विशेषतः विद्यार्थ्यांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्राहक आता सेव्हिंग अकाउंटमध्ये फक्त आवश्यक रक्कम ठेवू शकतात आणि उरलेला पैसा गुंतवणुकीसाठी वापरू शकतात.