सासऱ्यांचे निधन झाले तरी....,मालमत्तेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालाचा ऐतिहासिक निकाल

नवी दिल्ली : पतीच्या निधनानंतर आधार हरपलेल्या महिलांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विधवा महिलेला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो केवळ तांत्रिक कारणांनी नाकारता येणार नाही, असे ठाम मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. हिंदू दत्तक व देखभाल कायदा, 1956 अंतर्गत विधवा सुनेला सासरच्या मालमत्तेतून पोटगी मिळण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

advertisement

काय होतं प्रकरण?

न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती एम. व्ही. एन. भट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने सांगितले की, कायद्यातील कलम 21 मध्ये वापरण्यात आलेला “मुलाची विधवा” हा शब्द अत्यंत व्यापक अर्थाने पाहिला पाहिजे. पतीचा मृत्यू सासू-सासऱ्यांच्या आधी झाला की नंतर, या तांत्रिक मुद्द्यावरून सुनेचा पोटगीचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही. केवळ पतीच्या मृत्यूच्या वेळेच्या आधारे महिलांमध्ये भेदभाव करणे हे तर्कहीन असून भारतीय राज्यघटनेतील कलम 14 म्हणजेच समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, दिवंगत डॉ. महेंद्र प्रसाद यांच्या कुटुंबातील वादातून हे प्रकरण उद्भवले होते. डॉ. प्रसाद यांचे निधन 2021 मध्ये झाले, तर त्यानंतर 2023 मध्ये त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. मुलाच्या निधनानंतर त्यांची पत्नी गीता शर्मा यांनी सासऱ्यांच्या मालमत्तेतून पोटगीची मागणी केली. मात्र, सुरुवातीला कौटुंबिक न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. कारण सासऱ्यांच्या मृत्यूच्या वेळी गीता शर्मा विधवा नव्हत्या, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

यानंतर हा विषय उच्च न्यायालयात गेला. उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल रद्द करत विधवा सुनेच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत या प्रकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे.

निकाल काय दिला?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले की, सासू-सासऱ्यांच्या निधनानंतर पतीचा मृत्यू झाला असला, तरीही विधवा सुनेला सासरच्या मालमत्तेतून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. हिंदू दत्तक व देखभाल कायद्यातील “मुलाची विधवा” या व्याख्येत सर्व विधवा सुनांचा समावेश होतो. पतीच्या मृत्यूच्या वेळेच्या आधारे विधवांमध्ये फरक करणे हे असंवैधानिक आणि अन्यायकारक आहे.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, जर एखादी विधवा महिला स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असेल, तर तिला हा कायदेशीर हक्क मिळायलाच हवा. या निर्णयात न्यायालयाने मनुस्मृतीचाही संदर्भ दिला. कुटुंबातील महिलांचे संरक्षण करणे हे कुटुंबप्रमुखाचे कर्तव्य असल्याचे नमूद करत, तांत्रिक कारणांमुळे पोटगी नाकारल्यास विधवा महिलेला उपासमारीचा आणि सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.