..तर 'या' लोकांचे घर जप्त होणार! उच्च न्यायालयाचा आदेश काय आहे?

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत (एसआरए) पात्र झोपडीधारकांना दिल्या जाणाऱ्या तात्पुरत्या घरभाड्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर बनला आहे. अनेक विकासकांनी महिनोनमहिने घरभाडे थकविल्याने झोपडीधारकांची आर्थिक कोंडी झाली असून, या प्रकरणाची थेट दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (झोपु) कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला असून, घरभाडे न देणाऱ्या विकासकांच्या प्रकल्पातील विक्रीयोग्य घरे जप्त करण्याचे धोरण आखले जात आहे.

advertisement

न्यायालयाचे आदेश काय?

न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यानुसार, एखाद्या विकासकाने ठराविक कालावधीत थकीत घरभाडे अदा न केल्यास त्या प्रकल्पातील विक्री घटकातील घरे जप्त करण्यात येणार आहेत. इतकेच नव्हे, तर जप्त करण्यात आलेल्या घरांचा लिलाव करून त्यातून झोपडीधारकांचे थकीत घरभाडे वसूल करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे घरभाडे थकविणाऱ्या विकासकांवर मोठा दबाव निर्माण होणार असून, भविष्यात अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष करणे कठीण ठरणार आहे.

झोपडीधारकांकडून विकासकांविरोधात घरभाडे न दिल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर दाखल होत आहेत. या तक्रारी ऑनलाइन पद्धतीने ‘झोपु’ प्राधिकरणाकडे करता येतात. मात्र आतापर्यंत या तक्रारींचे निराकरण होण्यासाठी मोठा कालावधी लागत असल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजी होती. ही बाब लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने आता स्वतंत्र आणि विशेष तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षामध्ये निवृत्त सहउपनिबंधक, उपजिल्हाधिकारी, अभियंता तसेच अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

15 दिवसांत तक्रार निकाली काढावी लागणार

या विशेष कक्षाकडे आलेली कोणतीही तक्रार 15 दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठरलेल्या मुदतीत तक्रारीचे निवारण न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचेही प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांना आता अधिक जलद आणि प्रभावी न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, थकीत घरभाडे वसुलीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया ‘झोपु’ प्राधिकरणाने सुरू केली आहे. हे धोरण अंमलात आल्यानंतर घरभाडे थकविणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करणे अधिक सोपे होणार आहे. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविल्या जात असून, या योजनेंतर्गत पात्र रहिवाशांना घरे रिकामी केल्यापासून पुनर्वसित इमारतीतील घराचा ताबा मिळेपर्यंत दरमहा तात्पुरते घरभाडे देणे विकासकांवर बंधनकारक आहे.

प्रत्यक्षात मात्र अनेक विकासक या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने झोपडीधारकांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. थकीत घरभाड्याची रक्कम आता कोट्यवधी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मागील काही वर्षांत प्राधिकरणाने विविध उपाययोजना केल्या असून, आता तीन वर्षांचे घरभाडे आगाऊ भरल्यानंतरच प्रकल्पास मान्यता देण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. तसेच थकीत घरभाडे वसुलीसाठी स्वतंत्र पथकही नेमण्यात आले आहे.

तरीही समस्या पूर्णतः सुटलेली नसल्याने हा विषय उच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कठोर कारवाईचे आदेश दिल्याने आता झोपु प्राधिकरण अधिक आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे. या नव्या निर्णयांमुळे झोपडीधारकांना दिलासा मिळेल आणि विकासकांना जबाबदारीने वागणे भाग पडेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.