TRENDING:
फार्मा कंपन्यांना अल्टिमेटम
ट्रम्प यांच्या नवीन आदेशानुसार, ज्या फार्मा कंपन्या आपली औषधे अमेरिकेबाहेर तयार करतात, त्यांना आता दुप्पट कर भरावा लागणार आहे. कंपन्यांना केवळ औषधांच्या किमती कमी कराव्या लागणार नाहीत, तर त्यांचे उत्पादनही अमेरिकेतच करावे लागेल. ज्या कंपन्या या अटींचे पालन करणार नाहीत, त्यांना १०० टक्के टॅरिफचा सामना करावा लागेल. मात्र, जे अंशत: उत्पादन अमेरिकेत हलवतील, त्यांच्यासाठी हा कर २० टक्के असेल. युरोपीय संघ, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या मित्र राष्ट्रांसाठी ही मर्यादा १५ टक्के ठेवण्यात आली आहे.
advertisement
मेटल्स क्षेत्राला 'बूस्टर डोस'
औषध क्षेत्रावर कडक निर्बंध लादतानाच, ट्रम्प यांनी स्टील, ॲल्युमिनियम आणि तांब्यावरील शुल्कात मोठी कपात केली आहे. अनेक मेटल उत्पादनांवरील टॅरिफ ५० टक्क्यांवरून २५ टक्केपर्यंत खाली आणले आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या उत्पादनांमध्ये धातूचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना करातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. यामुळे देशांतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध होणार आहे.
जुनी चूक सुधारण्याचा प्रयत्न?
हा निर्णय घेण्यामागे एक महत्त्वाचे कायदेशीर कारण असल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी 'लिबरेशन डे' अंतर्गत लावलेले जागतिक टॅरिफ सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवले होते. यामुळे सरकारला सुमारे १६६ अब्ज डॉलर्सचा परतावा द्यावा लागणार आहे. या मोठ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आणि आपली व्यापार नीती पुन्हा लागू करण्यासाठी ट्रम्प यांनी हे नवीन नियम आणले आहेत.
अंमलबजावणीचा कालावधी
मोठ्या फार्मा कंपन्यांना हे नियम लागू करण्यासाठी १२० दिवसांचा, तर लहान कंपन्यांना १८० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता असून, औषधांच्या किमती वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.