बदलले जागतिक व्यापारसंबंध
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर 54% पर्यंतचा टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला. त्याला प्रत्युत्तर देताना चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर 34% कर लावला. मात्र यावर अमेरिका शांत न बसता टॅरिफ वाढवून 104% केला. ज्याला उत्तर म्हणून चीननेही 84% पर्यंत कर वाढवला.
ट्रम्पने कोणालाच सोडले नाही! मदत करणाऱ्या देशाला दिला झटका; कनेक्शन उघड
advertisement
9 एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा कारवाई करत चीनवरील टॅरिफ 125% वर नेला. मात्र ज्यांनी अमेरिका विरोधात टॅरिफ लावले नाहीत. अशा देशांना सवलती देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे जागतिक शेअर बाजाराला थोडा दिलासा मिळाला.
भारतीय कंपन्यांना नवे संधीचे दार
या सगळ्या गोंधळात भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांसाठी मात्र संधी निर्माण झाली आहे. चीनमधील उत्पादक कंपन्या आता ऑर्डर कमी झाल्यामुळे दबावाखाली असून त्यांनी भारताला आकर्षित करण्यासाठी सवलती देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना स्वस्तात कंपोनेंट्स खरेदी करता येणार आहेत.
चोरी पाहून पोलिसांच्या बुद्धीला ब्रेक लागला, 900 कार इंजिन गायब
गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुपमधील अप्लायन्स बिझनेसचे प्रमुख कमल नंदी यांनी सांगितले की, चीनमध्ये मागणी घटल्यामुळे तिथल्या उत्पादकांवर ताण आला आहे आणि त्यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी ही किंमतीवर पुन्हा बोलणी करण्याची संधी आहे.
ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार सवलतीचा लाभ
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारतीय कंपन्या या सवलतींपैकी काही भाग थेट ग्राहकांना देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांसाठी स्मार्टफोन, टीव्ही, फ्रिज यासारख्या वस्तूंमध्ये किंमत घट होऊ शकते.
सुपर प्लास्ट्रॉनिक्सचे सीईओ अवनीत सिंग मारवाह यांनी सांगितले की, चीनमध्ये सप्लाय वाढलेली आहे. पण अमेरिका कडून ऑर्डर्स घटल्यामुळे कंपन्यांमध्ये गोंधळ आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना नव्याने किमती ठरवण्याची संधी मिळत आहे.
केंद्र सरकारचे पाऊल
याच दरम्यान भारत सरकारने 28 मार्च रोजी 22,919 कोटी रुपयांच्या PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजनेला मंजुरी दिली. ही योजना नॉन-सेमिकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी आहे. या निर्णयामुळे भारतातील स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळेल आणि जागतिक अवलंबित्व कमी होईल.
कधी मिळणार सवलतीचा थेट परिणाम?
इलेक्ट्रॉनिक उद्योगात साधारणतः 2-3 महिन्यांचा इन्व्हेंटरी सायकल असतो. त्यामुळे मे-जूनपासून नव्या दरात ऑर्डर्स दिल्या जातील आणि त्यानंतर ग्राहकांना सवलतीचा थेट लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
