नव्या करप्रणालीतील स्लॅबमध्ये बदल
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नव्या करप्रणालीतील टॅक्स स्लॅबमध्ये किंवा रेट्समध्ये बदल करू शकतात. त्या जुनी करप्रणाली आहे तशीच ठेवतील किंवा ती करप्रणाली पूर्ण बंद करण्याचा निर्णयही त्या घेऊ शकतात. तिसरी प्रॉपर्टी खरेदी केल्यानंतर लागू होणाऱ्या नोशनल रेंटच्या आधारे कर आकारण्याची सध्याची तरतूद बंद केली जाऊ शकते कारण खरेदीवर प्रॉपर्टी टॅक्स आधीपासून लागू आहे. त्याचबरोबर नोशनल रेंट ठरवण्यासाठी कुठलेच स्टँडर्ड्स तयार करण्यात आलेले नाहीत. हे स्टँडर्ड ठरवणं ही खूप क्लिष्ट प्रक्रिया असेल त्यामुळे करदात्यांना भरावा लागणारा हा अतिरिक्त कराचा बोजा सरकार कमी करू शकतं, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
advertisement
कागदपत्रं कमी करण्यासाठी उपाय
टॅक्ससंबंधी नियम खूपच क्लिष्ट असल्याने करादात्यांचा वेळ आणि पैसे दोन्हीही वाया जातं. त्यांना अनेक कागदपत्रं सादर करावी लागतात. टॅक्स्ट प्रणालीतील क्लिष्ट तरतुदी समजून घ्याव्या लागतात. कधीकधी तर टॅक्स कन्सल्टंटची मदत घ्यावी लागते. सध्या इन्कम टॅक्स अ‍ॅथॉरिटीजवर कामाचा खूप बोजा आहे. त्यांना करदात्यांचे क्लेम आणि टॅक्स फायलिंग तपासावं लागतं. अ‍ॅसेसमेंट, डिमांड, रिफंड यांचाही पाठपुरावा करावा लागतो. कम्प्लायन्सची प्रक्रिया खूप महागडी ठरते कारण गोळा होणाऱ्या कराच्या तुलनेत प्रक्रियेचा खर्च अधिक होतो. या कारणांमुळेही प्रक्रिया सुलभ केली जाऊ शकते.
एनआरआयसाठी सोपे नियम
सरकार एनआरआयसाठी नियम अधिक सुलभ करू शकतं. आता घरमालक एनआरआय असेल तर भाडेकरूला TAN घ्यावा लागतो. वेगळा फॉर्म भरायला लागतो. वेगळं लॉग-इन तयार करावं लागतं. जर घरमालक एनआरआय नसेल तर भाडेकरू थेट विथहोल्डिंग टॅक्स रिटर्न फाईल करू शकतो आणि त्याच्या ई-फायलिंग अकाउंटवरून ऑनलाइन टॅक्स भरू शकतो. तसंच ज्या एनआरआयकडे आधार नसेल आणि तो परदेशात राहत असेल त्याच्यासाठी 30 दिवसांत ITR-V व्हेरिफिकेशनचा नियम सरकार बंद करू शकतं. हे यासाठीही आवश्यक आहे कारण अनेक देशांमध्ये ऑगस्ट महिन्यात उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या असतात.
टेक्नॉलॉजीचा अधिक वापर
इन्कम टॅक्ससंबंधी नियम अधिक सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स (AI) आणि इतर तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेऊ शकतं. सरकारने जेव्हापासून इन्कम टॅक्ससंबंधी प्रक्रियांमध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढवला आहे तेव्हापासून या प्रक्रिया खूप सोप्या झाल्या आहेत. AIS, TIS मुळे करदात्यांना खूप मदत झाली आहे. सरकार यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये इन्कम टॅक्स प्रक्रियांमध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढवण्यासंबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करू शकतं.