नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 सप्टेंबर रोजी रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी 1,866 कोटी रुपयांचा उत्पादकता-आधारित बोनस मंजूर केला असून यामुळे 10 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
advertisement
वैष्णव यांनी सांगितले की- हा निर्णय रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेणारा आहे आणि या बोनसद्वारे 10,91,146 बिगर गॅझेटेड रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांच्या वेतनाच्या समतुल्य रक्कम देण्यात येणार आहे. हा निर्णय दिवाळी आणि बिहार निवडणुकांपूर्वी काही दिवस अगोदर घेण्यात आला आहे. बिहारमध्ये नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
रेल्वे दरवर्षी दुर्गापूजा आणि दसरा सणांच्या अगोदर पात्र कर्मचाऱ्यांना उत्पादकता-आधारित बोनस देते. या बोनसचे उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांची कामगिरी अधिक सुधारण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे आहे, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त बोनस किती?
सरकारने सांगितले की, या बोनस योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्याला 78 दिवसांच्या वेतनाच्या समतुल्य कमाल 17,951 रुपये देण्यात येतील.
कोणाला मिळणार बोनस?
हा बोनस विविध श्रेणीतील बिगर गॅझेटेड रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल. यात समावेश होतो:
-ट्रॅक मेंटेनर्स
-लोको पायलट्स
-ट्रेन मॅनेजर्स (गार्ड)
-स्टेशन मास्टर्स
-सुपरवायझर्स
-टेक्निशियन्स
-टेक्निशियन हेल्पर्स
-पॉईंट्समन
-मंत्रिस्तरीय कर्मचारी
-इतर गट ‘क’ (Group C) कर्मचारी
रेल्वेची 2024-25 मधील कामगिरी
2024-25 मध्ये रेल्वेने चांगली कामगिरी नोंदवली. या काळात मालवाहतूक 1,614.9 दशलक्ष टनांवर पोहोचली आणि जवळपास 730 कोटी प्रवासी रेल्वेने प्रवास केला.
इतर घोषणा
मंत्रिमंडळाने बिहारमधील बख्तियारपूर - राजगीर - तिलैया या एकेरी रेल्वेमार्गाच्या (104 किमी) दुप्पट करण्याच्या प्रकल्पालाही मान्यता दिली. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 2,192 कोटी असून त्यामुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान जाळ्यात 104 किमीने वाढ होईल.
या प्रकल्पामुळे बिहारमधील चार जिल्ह्यांना फायदा होईल आणि राजगीर (शांती स्तूप), नालंदा, पावापुरी यांसारख्या प्रमुख तीर्थस्थळांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल. देशभरातून येथे भाविक आणि पर्यटक येतात. मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे सुमारे 1,434 गावे आणि सुमारे 13.46 लाख लोकसंख्या तसेच दोन आकांक्षी जिल्हे (गया आणि नवादा) यांना फायदा होणार आहे.
याशिवाय, मंत्रिमंडळाने बिहारमधील साहेबगंज-आरराज-बेतिया या राष्ट्रीय महामार्ग 139W च्या 78.942 किमी लांबीच्या 4-लेन रस्त्याच्या बांधकामालाही मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प हायब्रिड अन्युइटी मोडवर उभारण्यात येणार असून त्याचा खर्च 3,822.31 कोटी रुपये आहे.