नवी दिल्ली: असेसमेंट इयर 2025–26 मध्ये मोठ्या संख्येने नोकरदार टॅक्सपेअर्सचा इनकम टॅक्स रिफंड अडकलेला आहे. इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली असून, ज्या प्रकरणांमध्ये ITR मध्ये केलेले क्लेम आणि कंपनीने दिलेल्या Form 16 मधील आकडे जुळत नाहीत, त्या ठिकाणी रिफंड सध्या रोखून ठेवण्यात आला आहे.
advertisement
असेसमेंट इयर 2025–26 साठी इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करणाऱ्या अनेक नोकरदार टॅक्सपेअर्सना अजूनपर्यंत रिफंड मिळालेला नाही. यामागे कोणतीही तांत्रिक अडचण किंवा सिस्टम फेल्युअर कारणीभूत नसून, रिटर्नमध्ये दाखवलेले टॅक्स क्लेम आणि कंपनीकडून देण्यात आलेल्या सॅलरी डिटेल्स यांच्यातील मिसमॅच हे मुख्य कारण आहे.
इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने अशा प्रकरणांमध्ये रिफंड प्रोसेसिंग तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवले आहे. संबंधित टॅक्सपेअर्सना थेट ईमेल पाठवून सांगितले जात आहे की, त्यांच्या ITR मध्ये दाखवलेले एक्झेम्प्शन क्लेम आणि Form 16 (Annexure II) मधील आकडे एकमेकांशी जुळत नाहीत.
दिवसाला कंडोमच्या 19 ऑर्डर्स;खर्च केले 1,06,398 रुपये; Swiggyच्या युझर्सची चर्चा
डिपार्टमेंटच्या मते, याच कारणामुळे रिफंडची रक्कम जास्त दिसत आहे आणि त्यामुळे सिस्टमने अशा रिटर्न्सना इंटरनल रिस्क चेक अंतर्गत फ्लॅग केले आहे.
रिफंड रद्द झालेला नाही
टॅक्स एक्सपर्ट्स स्पष्टपणे सांगतात की, रिफंड कॅन्सल करण्यात आलेला नाही. फक्त त्याच्या प्रोसेसिंगवर तात्पुरता ब्रेक लावण्यात आला आहे. ज्या क्षणी टॅक्सपेअर हा मिसमॅच दुरुस्त करतो किंवा त्यावर योग्य पद्धतीने उत्तर देतो, त्या क्षणी रिफंडची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होऊ शकते.
टॅक्स एक्सपर्ट गोपाल बोहरा यांनी मनीकंट्रोलला सांगितले की, ITR मध्ये दिलेली माहिती आणि इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या सिस्टीममध्ये उपलब्ध असलेल्या फायनान्शियल डेटामध्ये फरक आढळला की सिस्टम आपोआप ईमेल किंवा SMS पाठवते. यामागचा उद्देश टॅक्सपेअरला वेळेत अलर्ट करणे हाच आहे.
सर्वाधिक गडबड कुठे होत आहे?
बहुतेक प्रकरणांमध्ये अडचण सॅलरीशी संबंधित टॅक्स बेनिफिट्सच्या बाबतीत दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ: HRA चा क्लेम केला जातो, पण तो आकडा Form 16 मध्ये दिसत नाही. LTA किंवा इतर भत्त्यांचा क्लेम केला जातो, जे एम्प्लॉयरने सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये समाविष्ट केलेले नसतात.
महाभविष्यवाणी! सोन्याचा भाव 3.1 लाख रुपये तोळा;आज रात्री कोणालाच झोप लागणार नाही
तसेच असे डिडक्शन्स क्लेम केले जातात, ज्यांची कोणतीही नोंद कंपनीच्या रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध नसते. या कारणांमुळे सिस्टम असा निष्कर्ष काढते की रिफंडची रक्कम वाढवून दाखवली गेली आहे आणि त्यामुळे रिटर्न तपासणीसाठी थांबवण्यात येतो.
ईमेलकडे दुर्लक्ष करणं महागात पडू शकतं
इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने पाठवलेल्या ईमेलमध्ये स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. जर टॅक्सपेअरकडून कोणतीही कारवाई केली गेली नाही, तर हे जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष मानले जाऊ शकते. यामुळे पुढे जाऊन प्रकरण डिटेल स्क्रुटनीसाठी निवडले जाण्याची शक्यता असते.
सीए आणि टॅक्स एक्सपर्ट अशोक मेहता यांच्या मते, प्रत्येक ईमेल किंवा नोटिसकडे भीतीच्या नजरेने पाहण्याची गरज नाही. यामागचा हेतू लोकांना स्वेच्छेने नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रवृत्त करणे हा आहे, जेणेकरून पेनल्टीसारख्या कारवाईपासून वाचता येईल. जर केलेला क्लेम योग्य असेल आणि त्याचे सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असतील, तर तो क्लेम मागे घेण्याची आवश्यकता नाही.
रिव्हाइज्ड रिटर्नची डेडलाईन का महत्त्वाची
इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने असेसमेंट इयर 2025–26 साठी रिव्हाइज्ड रिटर्न फाइल करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 निश्चित केली आहे. जर टॅक्सपेअरला आपल्या चुकांची जाणीव झाली, तर या तारखेपर्यंत कोणताही अतिरिक्त टॅक्स किंवा पेनल्टी न भरता रिटर्न दुरुस्त करता येतो.
एक्सपर्ट्स सांगतात की, जर 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत रिव्हाइज्ड रिटर्न फाइल केला गेला नाही, तर 1 जानेवारी 2026 पासून अपडेटेड रिटर्न फाइल करणे बंधनकारक होईल. काही प्रकरणांमध्ये यामुळे पेनल्टीची कारवाईही होऊ शकते.
काय करायला हवं?
ज्या लोकांना इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटचा ईमेल आला आहे, त्यांनी सर्वप्रथम ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉगइन करून आपला ITR नीट तपासावा. Form 16 आणि Form 26AS यांच्याशी सर्व तपशील जुळवून पाहावेत. जर केलेला क्लेम योग्य असेल आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध असतील, तर घाबरण्याची गरज नाही. मात्र कुठेही चूक आढळली, तर उशीर न करता रिव्हाइज्ड रिटर्न फाइल करणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.
टॅक्स एक्सपर्ट मेहुल शेठ यांच्या मते, ही संपूर्ण प्रक्रिया इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटचा एक सकारात्मक उपक्रम आहे. यामुळे टॅक्सपेअर्सना वेळेत आपली रिटर्न पुन्हा तपासण्याची आणि चुका सुधारण्याची संधी मिळते.
एकूणात पाहता, तुमचा इनकम टॅक्स रिफंड अडकला असेल तर त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला पैसे मिळणार नाहीत. मात्र, इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटचा ईमेल हलक्यात घेणंही योग्य नाही. वेळेत तपासणी करून योग्य ती पावले उचलली, तर रिफंडचा मार्ग नक्कीच मोकळा होऊ शकतो.
