कृषी घोटाळा प्रकरणात धनंजय मुंडेंना पुन्हा क्लिन चिट, अंजली दमानियांना धक्का, लोकायुक्तांनी तक्रार फेटाळली

२०२४ मधील कृषि विभागातील खरेदी आणि विक्री प्रकरणात धनंजय मंडे यांना जुलै २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातून दिलासा मिळाला होता. या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारच्या खरेदी आणि विक्री व्यवहारामध्ये धनंजय मुंडेंचा हात नसल्याचं कोर्टाने नमूद केलं होतं. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात समाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी कृषी घोटाळा प्रकरणात  लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती.

advertisement

या तक्रारीवर आता लोकायुक्तांनी आपलं निरीक्षणं नोंदवलं आहे.  "कृषी खरेदी प्रकरणाबाबत: या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा आदेश अस्तित्वात असल्याने, आणि संबंधित याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितलेली नसल्यानं, उच्च न्यायालयाचा आदेश लोकायुक्तांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्या आदेशाविरुद्ध लोकायुक्त कोणताही वेगळा आदेश देऊ शकत नाहीत, असं लोकायुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे.

तसंच, ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ प्रकरणाबाबत भारतीय राज्यघटनेतील कलम १०२ व १०३ नुसार अपात्रतेबाबतचा निर्णय राष्ट्रपतींकडून घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे या बाबतीत चौकशी अथवा निर्णय देण्याचा अधिकार लोकायुक्तांकडे नाही, असं मतही लोकायुक्तांनी व्यक्त केलं आहे.

महाजेनकोच्या ४० तक्रारींबाबत: सदर एफआयआर संदर्भात लोकायुक्त चौकशी करू शकत नसल्याचे सांगून, आवश्यक असल्यास दंडाधिकारी न्यायालयात स्वतंत्र खाजगी तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचंही लोकायुक्तांनी आपल्या आदेशात  नमूद केलं आहे.

अंजली दमानियांनी काय केली होती तक्रार? 

महाराष्ट्र कृषी विभागामार्फत पाच प्रकारच्या कृषी साहित्य ECf खतांची खरेदी बाजारभावाच्या जवळपास दुप्पट दराने आणि अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. या संदर्भात संबंधित साहित्य खुल्या बाजारातून अत्यल्प प्रमाणात ECf निम्म्याहून कमी दराने खरेदी करून त्याचे पुरावे लोकायुक्त कार्यालयासमोर सादर केले होते.

‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ व राख प्रकरणात   धनंजय मुंडे आणि त्यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे यांच्या मालकीच्या तीन कंपन्या फ्लाय अॅश व्यवसायात कार्यरत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या कंपन्यांमार्फत बॉटम अॅशची अफरातफर (siphoning) होत असल्याचा आरोप तक्रारीत नमूद केला होता. या संदर्भात Maharashtra State Power Generation Company Limited (महाजेनको) यांनी बीड येथील पोलीस अधीक्षकांकडे दाखल केलेल्या ४० तक्रारींची यादीही सादर करण्यात आली होती. राजकीय दबावामुळे या कोणत्याही एफआयआरवर कारवाई झालेली नाही, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.

लढा सुरू राहणार -दमानिया

दरम्यान, लोकायुक्तांनी कोर्टाने आदेश दिल्यामुळे हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं नमूद करत अंजली दमानियांची तक्रार फेटाळली आहे. या मुद्दावर ही बाब सार्वजनिक हिताची असून, संबंधित सर्व कागदपत्रं आणि पुरावे याबाबत पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा कायम राहील, अशी भूमिका दमानियांनी मांडली आहे.