आजचा कोर्टाचा निकाल हा मूळ शिक्षण हक्क शाबूत राखणारा आणि महाराष्ट्र सरकारला चपराक देणारा आहे. हा विषय आंदोलने, निवेदने, बाल हक्क आयोग अश्या विविध मार्गाने आम आदमी पार्टीने लावून धरला होता. वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांचा, संघटनांचा हा मोठा विजय आहे. 9 फेब्रुवारीला सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करणारा आदेश काढला होता. त्यास उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे.
advertisement
नेमकं प्रकरण काय?
खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळण्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्य़ात आलं होतं. आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. या कलमानुसार ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी. परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सरकारने केला होता. हाच निर्णय आता हायकोर्टाने रद्द ठरवला आहे.
मुंबई, पुणे, ठाणे तसेच नागपूर आणि इतर शहरांमध्ये एकही अशी विनाअनुदानित शाळा नसेल ज्याच्या 1 किमी. अंतरावर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा नाही. मूळ आरटीई कायद्यामध्ये शाळांमधील अंतराबाबत कोणतीही अट नाही, त्यामुळे शिंदे भाजपा सरकारचा हा बदल बेकायदेशीर असून हा निर्णय खाजगी शिक्षण सम्राटांच्या हिताचा आणि गरिब, दुर्बल घटकांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रकार आहे, अशी भूमिका माजी शालेय शिक्षणमंत्री खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मांडली होती.
आजच्या या हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे निश्चितच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहिला आहे.