निर्णय का घेण्यात आला?
आतापर्यंत ई-रिक्षांना प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परवाना घेण्याची सक्ती नव्हती. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी परवाना नसतानाही ई-रिक्षा प्रवासी वाहतूक करत असल्याचे दिसून येत होते.पंरतू आता राज्यात ई-वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने या वाहनांवरही नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र शासनाच्या अधिसूचना क्रमांक का. आ. 2812 (अ) 30 जून 2016 नुसार प्रवासी वाहतूकीसाठी एकसमान नियम लागू करण्यात यावा साठी ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठी परवाना प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या घेतलेल्या निर्णायामुळे पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा अशा सर्व वाहनांसाठी समान नियम लागू होतील.
advertisement
सरनाईक यांनी सांगितले की, या घेतलेल्या निर्णयामागचा एकच महत्त्वाचा उद्देश आहे की, प्रवासी वाहतुकीत पारदर्शकता आणणे आणि अनियमितता रोखणे हा आहे. तसेच परवाना प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी परिवहन विभागाकडून एक खिडकी योजना सुरू करण्याची तयारीही करण्यात येत आहे.
या योजनेत अर्ज स्वीकारणे तसेच कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया एकाच ठिकाणी करण्यात येईल. त्यामुळे चालकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही. मात्र प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी परवाना घेणे अनिवार्य राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
