गुरुवारी, महाराष्ट्र सरकारने विशेष दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेला मान्यता देखील मिळाली आहे. निर्णयानुसार, अपंग आणि सामान्य व्यक्तीने जर विवाह केला तर, सरकार त्यांना 1.50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देणार आहे. जर, पती- पत्नी दोघेही अपंग असतील तर त्यांना सरकारकडून 2.50 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. सरकारी आदेशानुसार, मदतीची रक्कम महा डीबीटी (महाराष्ट्र डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे पती- पत्नीच्या एकत्रित असलेल्या बँक खात्यात मिळणार आहे. एकूण रक्कमेपैकी ५० टक्के रक्कम मुदत ठेव म्हणून ठेवली जाईल.
advertisement
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, पती किंवा पत्नीपैकी एकजण किमान 40 टक्के किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराकडे वैध UDID कार्ड असणे आवश्यक आहे आणि तो महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. लग्नाची कायदेशीर नोंदणी अनिवार्य आहे आणि ही योजना फक्त पहिल्या लग्नासाठी लागू आहे. लग्नानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा अपंगत्व अधिकार्यांकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अंतिम निवड जिल्हास्तरीय समितीद्वारे केली जाईल.
महाराष्ट्र सरकार वेळोवेळी बदलत्या आवश्यकतांनुसार कल्याणकारी योजनांअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत सुधारणा करते. नवीनतम सुधारणांसह, अपंग व्यक्तींच्या विवाहांसाठी आता एक नवीन प्रोत्साहन रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे, जी सामाजिक समावेशन आणि सक्षमीकरणासाठी राज्याच्या वचनबद्धतेला बळकटी देते.
