विकास नियंत्रण नियमावलीतील (DCPR) बदलांमुळे बीएमसीला ही घरे विकासकांकडून मिळाली आहेत. नव्या नियमांनुसार, ४,००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पातील २० टक्के घरे महापालिकेला द्यावी लागतात. या तरतुदीमुळे बीएमसीकडे परवडणाऱ्या घरांचा मोठा साठा उपलब्ध झाला आहे. या घरांच्या विक्रीतून बीएमसीला तब्बल ३०० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.
advertisement
या घरांचा आकार आणि किंमतही आकर्षक आहे. उपलब्ध फ्लॅट्सचा आकार २७० ते ५२८ चौरस फूटांदरम्यान असून, त्यांच्या किंमती ६० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत असतील. अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना या किंमतीत मुंबईसारख्या महागड्या शहरात घर घेण्याची संधी मिळणार आहे. पात्र नागरिकांकडून अर्ज प्रक्रिया पुढील आठवड्यापासून सुरू होणार आहे. बीएमसी आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर संपूर्ण माहिती आणि अर्जाची पद्धत जाहीर करणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे मुंबईतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देणे. बीएमसीकडून देण्यात आलेल्या माहितीप्रमाणे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपर्यंत आहे, ते EWS गटात गणले जातील, तर ज्यांचे उत्पन्न नऊ लाख रुपयांपर्यंत आहे, ते LIG गटात येतील. या दोन्ही गटांतील नागरिकांना अर्ज करता येईल.
मुंबईतील या ४२६ घरांचा समावेश शहरातील विविध भागांमध्ये करण्यात आला आहे. जोगेश्वरी पूर्व, गोरेगाव पश्चिम, दहिसर पश्चिम, भायखळा पश्चिम, कांदिवली पूर्व-पश्चिम, अंधेरी पूर्व, कांजुरमार्ग आणि भांडुप पश्चिम या परिसरांमध्ये ही घरे उपलब्ध आहेत. यापैकी सर्वाधिक २७० घरे भांडुप पश्चिममध्ये असून उर्वरित १८६ घरे इतर भागांमध्ये आहेत.
स्थानानुसार घरांच्या किंमतीत फरक असणार आहे. भायखळा परिसरातील घरांचा आकार तुलनेने लहान असला तरी त्यांची किंमत जास्त असेल. तर, उपनगरांतील गोरेगाव, अंधेरी आणि भांडुपमधील घरे आकाराने मोठी आणि किंमतीने तुलनेने परवडणारी असतील.
म्हाडाप्रमाणेच, बीएमसीच्या या योजनेतही काही गटांसाठी राखीव कोटा ठेवण्यात येणार आहे. यात स्वातंत्र्यसैनिक, अपंग व्यक्ती, तसेच महिला व ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश असेल. यामुळे समाजातील विविध घटकांना घर खरेदीची समान संधी मिळेल.
महापालिकेला पुढील काही महिन्यांत विकासकांकडून आणखी घरे मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात बीएमसीकडून दुसऱ्या टप्प्यातही अशीच एक लॉटरी निघू शकते. घरांच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, ही योजना मुंबईतील मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वर्गासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
या लॉटरीमुळे म्हाडा आणि सिडकोप्रमाणेच बीएमसीही परवडणाऱ्या गृहयोजना क्षेत्रात एक नवे पाऊल टाकत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ नागरिकांना घर मिळावे आणि मुंबईतील गृहनिर्माण ताण कमी व्हावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.