मुंबईकरांसाठी गोड बातमी! इस्रायल-अमेरिकेची टेक्नोलॉजी, केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि सद्यस्थिती

गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या तुलनेत पाण्याचे स्त्रोत अतिशय मर्यादित आहेत. सध्य स्थितीला मुंबईला सात विविध धरणांतून पाणीपुरवठा होतो, मात्र हे सर्व पावसावर अलंबून आहेत. 2021 मध्ये तेव्हाचे मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात मनोरी येथे हा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्तापालट हा प्रकल्प रखडला होता. मात्र आता अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राधिकरणाने याला मंजूरी दिलेली आहे मात्र आता फक्त केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम परवानगी बाकी आहे.

advertisement

कसा आणि कुठे उभा राहणार हा प्रकल्प?

हा प्रकल्प पश्चिम उपनगरातील मनोरी गावात असलेल्या एमटीडीसीच्या सुमारे 20 एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात येईल. त्यामध्ये रिव्हर्स ऑस्मोसिस या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल अर्थात जसे आपल्या घरात वॉटर प्युरिफायर पाणी शु्द्ध करते तसेच मोठ्या प्रमाणावर समुद्राते पाणी शुद्ध हे केले जाईल.

मुंबई महापालिका यासाठी सुमारे 9,737 कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी उभारणार असून यातून दररोज 20 ते 40 कोटी लिटर समुद्राचे खारे पाणी हे शुद्द करेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असलेला हा सर्व प्रकल्प येत्या 4 वर्षात म्हणजे साधारण 2029 च्या डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष ठेवले आहे.

पर्यावरणाची आणि कोळी बांधवांची काळजी

1) महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पाला मंजुरी देताना प्राधिकरणाने काही कडक अटी घातल्या आहे त्यामुळे निसर्गाते नुकसान होणार नाही.

2) हा प्रकल्प सुरु असताना समुद्राच्या भरती आणि ओहोटीच्या नैसर्गिक प्रवाहात कोणताही अडथळा येणार नाही.

3)मनोरी भागातील स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व्यवसायालाही कोणताही फटका बसणार नाही.

4)जर या प्रकल्पाचे काम सुरु असताना कांदळवन आले आणि त्यात काम करायचे झाल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.

5)मुख्य म्हणजे बांधकामाचा कचरा आणि ढिगारा समुद्रकिनाऱ्यावर टाकता येणार नाही.

भविष्यातील गरज

मुंबई शहराला साधारण सध्या दररोज 3,900 दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असते. मात्र पाऊस कमी झाला की मुंबईत 10 ते 15 टक्के पाणीकपात केली जाते. त्यात हा प्रकल्प सुरु झाल्यावर मुंबईला पावसाव्यतिरिक्त एक कायमस्वरूपी पाण्याचा स्रोत मिळेल. यामुळे भविष्यातील जलसंकटावर मात करणे सोपे होईल.