2014 मध्ये केंद्र सरकारवर मोदी सरकार आले आणि त्यांनी देशातील सामान्य लोकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या. यामध्ये एक मोठी योजना म्हणजे 'पीएम उज्वला योजना' या योजनेअंतर्गत देशातील पात्र महिलांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन दिले जातात. तसेच या योजना अंतर्गत महिलांना गॅस रिफीलसाठी 300 रुपये अनुदान देखील मिळते. या योजनेचा दुसरा टप्पा नुकताच सुरू झाला असून त्यामध्ये 25 लाख महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन मिळणार आहेत. या सुविधेमुळे देशातील गॅस ग्राहकांची संख्या वाढत आहे आणि खेड्यापाड्यातील लोकांमध्ये सुद्धा चुलीचा वापर कमी होत आहे.
advertisement
सध्या गॅस ग्राहकांना काही समस्या येत आहेत. काही वेळा डीलरची सेवा नीट नसते, डिलिव्हरी उशीर होते किंवा डीलर मनमानी करतो. अशा ग्राहकांसाठी आता नवे नियम खूप फायदेशीर ठरणार आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक बोर्ड या नव्या नियमांवर निर्णय घेणार आहे.
या नियमांनुसार आता ग्राहक त्यांच्या गॅस वितरण कंपनी सहज बदलू शकतील, अगदी सिमकार्ड बदलण्यासारखी सोपी पद्धत असेल. जर एखाद्या ग्राहकाला त्याच्या कंपनीची सेवा आवडली नाही तर तो दुसऱ्या कंपनीची सेवा निवडू शकेल. ही सुविधा ग्राहकांसाठी मोठी दिलासा देणारी ठरणार आहे.
यापूर्वी ग्राहक फक्त कंपनीच्या डीलरला बदलू शकत होते. आता मात्र थेट कंपनी बदलता येणार आहे, त्यामुळे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळेल आणि गॅस कंपन्या देखील त्यांच्या डीलरांकडे लक्ष देतील. जर कोणत्याही डीलरकडे गॅस उपलब्ध नसेल, तर ग्राहक आता दुसऱ्या कंपनीच्या डीलरकडे जाऊन गॅस रिफील करू शकतील. त्यामुळे गॅस पुरवठा अधिक विश्वासार्ह आणि सोपा होणार आहे.
या नव्या नियमामुळे ग्राहकांना नवीन कनेक्शन न घेता, फक्त त्यांच्या सेवेचा पुरवठादार बदलण्याची सुविधा मिळणार आहे. त्यामुळे वेळ वाचेल आणि गॅसची सेवा जलद मिळेल. हे विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे, जिथे गॅस पुरवठा कधीकधी अडचणीचा ठरतो.