TRENDING:
जयपूर: राजस्थान उच्च न्यायालयाने live-in relationship हक्कांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की दोन वयाने प्रौढ असलेले व्यक्ती लग्न करण्याच्या कायदेशीर वयाला पोहोचले नसले तरीही परस्पर संमतीने लाईव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतात. म्हणजेच मूलभूत हक्कांची मर्यादा ठरवताना विवाहयोग्य वय नव्हे, तर प्रौढत्व महत्त्वाचे असते.
advertisement
प्रकरण कसे सुरू झाले?
हा निर्णय कोटा येथील एका तरुण जोडप्याच्या संरक्षण याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. यामध्ये 18 वर्षांची तरुणी आणि 19 वर्षांचा तरुण यांनी न्यायालयाला सांगितले की ते स्वखुशीने लाईव्ह-इनमध्ये राहू इच्छितात आणि 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी त्यांनी लिखित करार करून हे नातं अधिकृत केलं. मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांनी या नात्याला तीव्र विरोध दर्शवला आणि त्यांना शारीरिक इजा करण्याची धमकी दिली. स्थानिक पोलिसांकडे संरक्षण मागितल्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की मुलगा अद्याप 21 वर्षांचा नाही, त्यामुळे कायदेशीर लग्नाचे वय पूर्ण झालेले नसताना त्यांना सहजीवनात राहण्याची मुभा देता येणार नाही.
न्यायालयाने काय म्हटले आणि हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
न्यायमूर्ती अनुप धांड यांनी दिलेल्या आदेशात राज्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. त्यांनी स्पष्ट केले की लग्न करण्याची पात्रता आणि वैयक्तिक आयुष्यात निर्णय घेण्याचा हक्क हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत.
कोर्टाने पुढील मुद्दे अधोरेखित केले:
भारतीय कायद्यानुसार 18 वर्षे पूर्ण झाले की व्यक्ती प्रौढ मानली जाते.
प्रौढत्वात स्वत:चे जीवन निवडण्याचा, कुणासोबत राहायचे याचा हक्क मिळतो.
संविधानातील कलम 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क अशा निर्णयांचे संरक्षण करते.
फक्त विवाहयोग्य वय पूर्ण झाले नाही म्हणून कोणाच्याही मूलभूत हक्कांवर गदा आणता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की लाईव्ह-इन रिलेशनशिप भारतात ना बेकायदेशीर आहे ना गुन्हा.
पोलिसांना दिलेल्या सूचना
जोडप्याच्या सुरक्षिततेचा विचार करून न्यायालयाने संबंधित जिल्हा पोलिस अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, याचिकेत उल्लेखलेल्या धमकीची पडताळणी करावी, कायद्यानुसार परिस्थितीचे मूल्यांकन करावे, धोका वास्तविक असल्यास जोडप्याला संरक्षण द्यावे.
यातून न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यांच्या वैवाहिक स्थितीशी त्याचा काहीही संबंध नाही.
या निर्णयामुळे काय बदल झाला आणि कोणत्या गोष्टी बदलल्या नाहीत?
काय मान्य केले आहे:
18 वर्षांवरील कोणतेही consenting adults लाईव्ह-इनमध्ये राहू शकतात.
मुलगा 21 व मुलगी 18 वर्षांचे नसले तरी विवाहयोग्य वय लाईव्ह-इनवर बंधन आणत नाही.
लाईव्ह-इन नाती कलम 21 अंतर्गत संरक्षित वैयक्तिक निवड आहेत.
अशा नात्याला विरोध करणाऱ्यांकडून धोका असल्यास जोडपी न्यायालयाकडून संरक्षण मागू शकतात.
काय मान्य केले नाही:
विवाह कायद्यांमध्ये कोणताही बदल नाही.
लाईव्ह-इन नात्याला विवाहासमान हक्क उदा: वारसाहक्क, पत्नीचे अधिकार मिळत नाहीत.
अल्पवयीनांच्या नात्यांना मान्यता नाही; दोन्ही भागीदार किमान 18 वर्षांचे असणे आवश्यक आहे.
व्यापक कायदेशीर पार्श्वभूमी
हा निर्णय लाईव्ह-इन संबंधांना सामाजिक वास्तव म्हणून स्वीकारण्याच्या न्यायालयीन प्रवाहाशी सुसंगत आहे. यापूर्वीही विविध न्यायालयांनी लाईव्ह-इन करारांची नोंदणी, देखभाल, सुरक्षा यांसंबंधी यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले होते. राजस्थान उच्च न्यायालयानेही पूर्वी अशा नात्यांमध्ये उद्भवणाऱ्या हक्कांच्या प्रश्नांवर स्पष्टता आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे सुचवले आहे.
निर्णयाचे महत्त्व काय?
जवळपास सर्वच समाजघटकांमध्ये लाईव्ह-इन रिलेशनशिपबद्दल अजूनही सामाजिक दबाव आणि विरोध कायम असताना, हा निर्णय तरुणांना त्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जोडीदार निवडीचा हक्क कायद्याने सुरक्षित असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो.
समाजाची स्वीकृती हळूहळू वाढेल, पण कायदा मात्र स्पष्ट आहे. प्रौढ व्यक्तींना त्यांच्या आयुष्यातील निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्या निर्णयांचे संरक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.