प्रशांत लीला रामदास
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेयर्सच्या बैठकीत भारतीय रेल्वेसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. रेल्वे मंत्रालयाचे 4 मोठे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून, यासाठी एकूण 24,634 कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. हे प्रकल्प महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या चार राज्यांतील एकूण 18 जिल्ह्यांमध्ये राबवले जाणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वे नेटवर्कमध्ये तब्बल 894 किलोमीटर नव्या रेल्वे लाईन्सचा समावेश होईल.
advertisement
मंजूर करण्यात आलेले चार महत्त्वाचे प्रकल्प पुढीलप्रमाणे —
वर्धा–भुसावळ (तिसरी व चौथी लाईन) – 314 किमी (महाराष्ट्र)
गोंदिया–डोंगरगड (चौथी लाईन) – 84 किमी (महाराष्ट्र व छत्तीसगड)
वडोदरा–रतलाम (तिसरी व चौथी लाईन) – 259 किमी (गुजरात व मध्य प्रदेश)
इटारसी–भोपाल–बिना (चौथी लाईन) – 237 किमी (मध्य प्रदेश)
या प्रकल्पांमुळे सुमारे 3,633 गावे आणि 85 लाखांहून अधिक लोकसंख्या यांना थेट फायदा होणार आहे. या परिसरात विदिशा (म.प्र.) आणि राजनांदगाव (छ.ग.) हे दोन आकांक्षी जिल्हेही समाविष्ट आहेत. रेल्वे संपर्क सुधारल्याने स्थानिक रहिवाशांना प्रवासाची सुविधा मिळेल तसेच प्रदेशाच्या एकूण सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
नव्या रेल्वे लाईन्समुळे मालवाहतूक अधिक गतीमान होईल. कोळसा, सिमेंट, धान्य, स्टील यांसारख्या वस्तूंच्या वहातुकीत मोठ्या प्रमाणात सुलभता येईल. या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी 78 दशलक्ष टन अतिरिक्त माल वाहतूक होऊ शकेल, असा अंदाज रेल्वे मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
या सर्व प्रकल्पांची अंमलबजावणी प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेअंतर्गत केली जाणार आहे. ही योजना देशातील वाहतूक व लॉजिस्टिक क्षेत्रात समन्वय साधून पायाभूत सुविधांचा जलद विकास करण्यावर भर देते. यामुळे प्रवासी, वस्तू आणि सेवा यांची वाहतूक जलद आणि अखंड होईल.
याशिवाय, या प्रकल्पांमुळे देशाच्या लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल, तेल आयातीत दरवर्षी 28 कोटी लिटर इंधनाची बचत होईल आणि 139 कोटी किलो CO₂ उत्सर्जन कमी होईल. हे उत्सर्जन कमी होणे म्हणजे सुमारे 6 कोटी झाडे लावल्याइतके पर्यावरणीय योगदान मानले जाते.
या नव्या रेल्वे मार्गांमुळे सांची, भीमबेटका, सतपुडा टायगर रिझर्व्ह, नवेगाव नॅशनल पार्क यांसारख्या प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोच अधिक सुलभ होईल. यामुळे पर्यटन क्षेत्रालाही चालना मिळेल आणि स्थानिकांना रोजगार व स्व-रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे रेल्वे क्षेत्रात केवळ वाहतूक व्यवस्था मजबूत होणार नाही, तर देशाच्या सर्वांगीण विकासालाही मोठा वेग मिळणार आहे.