TRENDING:
केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) चे वकील वैभव ए. गोवर्धन यांनी पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने अमित जोगी यांना दिलेल्या निर्दोष मुक्ततेचा निकाल रद्द करत त्यांना दोषी ठरवले. तसेच त्यांना न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अमित जोगी यांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की ज्यांना यापूर्वी एका न्यायालयाने निर्दोष ठरवले होते त्यांना पुन्हा सुनावणीची संधी न देता दोषी ठरवण्यात आले.
advertisement
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर त्यांनी लिहिले, प्रिय मित्रांनो आणि शुभेच्छुकांनो माननीय उच्च न्यायालयाने मला सुनावणीची संधी न देता केवळ 40 मिनिटांत CBI ची अपील मंजूर केली. ज्याला न्यायालयाने पूर्वी निर्दोष ठरवले होते, त्याला पुन्हा संधी न देता दोषी ठरवणे अत्यंत अनपेक्षित आहे. मला तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे. माझ्याबाबत गंभीर अन्याय झाला आहे असे मला वाटते. मला पूर्ण विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालयातून मला न्याय मिळेल. मी न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास ठेवतो आणि शांततेने, संयमाने पुढे जात आहे. सत्याचा विजय नक्की होईल.
दरम्यान या निर्णयाचे स्वागत करताना दिवंगत रामावतार जग्गी यांचे पुत्र सतीश जग्गी यांनी सत्याचा विजय झाला अशी प्रतिक्रिया दिली. बिलासपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, आज हनुमान जयंती आहे. भगवान हनुमानाच्या कृपेने आमच्या कुटुंबाची 20 वर्षांची लढाई यशस्वी झाली. न्यायव्यवस्थेवरचा माझा विश्वास योग्य ठरला.
मुख्य आरोपी अमित जोगी आता तुरुंगात जाणार आहे. आमच्या वडिलांचा मृत्यू झाल्यामुळे आम्ही पूर्ण आनंदी होऊ शकत नाही, पण अखेर न्याय मिळाला. या प्रवासात साथ देणाऱ्या सर्वांचे मी आभार मानतो, असे ते म्हणाले.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
NCP नेते रामावतार जग्गी यांची हत्या 4 जून 2003 रोजी झाली होती. त्या वेळी अजीत जोगी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री होते. सुरुवातीला या प्रकरणाची चौकशी राज्य पोलिसांनी केली होती.
2003 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमण सिंह यांच्या सरकारने हे प्रकरण CBI कडे सोपवले. CBI ने अमित जोगीसह अनेक आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
31 मे 2007 रोजी रायपूर येथील न्यायालयाने 28 आरोपींविरुद्धचे आरोप सिद्ध झाल्याचे मान्य केले. मात्र अमित जोगी यांना निर्दोष मुक्त केले होते. या निर्णयाविरोधात CBI ने अपील दाखल केले.
मात्र 2011 मध्ये उच्च न्यायालयाने उशीर झाल्याच्या कारणावरून ही याचिका फेटाळली. छत्तीसगड सरकार आणि सतीश जग्गी यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकाही फेटाळण्यात आल्या.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने छत्तीसगड उच्च न्यायालयाला CBI च्या याचिकेचा पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेत अमित जोगी यांना दिलेल्या निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती.
यानंतर आता उच्च न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी करत अमित जोगी यांना दोषी ठरवत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.