सरकारच्या या निर्णयाचा थेट लाभ राज्यातील सुमारे 14.82 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने ₹1022 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या बोनसद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीला सरकारने मान्यता दिली असून सणासुदीच्या काळात त्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला ₹6,908 पर्यंत बोनस दिला जाणार आहे. हा बोनस 30 दिवसांच्या परिलब्धींवर (perquisites) आधारित असेल.
advertisement
पे मॅट्रिक्स लेव्हल 8 (₹47,600 – ₹1,51,100) पर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य निधीतून सहाय्य घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांतील कर्मचारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी देखील या योजनेअंतर्गत बोनससाठी पात्र असतील.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहेत की बोनसचे वितरण वेळेत पूर्ण व्हावे, जेणेकरून कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय सण साजरा करताना कोणत्याही आर्थिक अडचणीत सापडणार नाहीत.
उत्तर प्रदेश राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष रामराज दुबे आणि महासंघाचे महामंत्री सुरेश सिंह यादव यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून दिवाळीपूर्वी बोनस, पगार आणि कोरोना काळातील 18 महिन्यांचे थकित महागाई भत्त्याचे (DA) पैसे देण्याची मागणी केली होती. सरकारने त्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या घोषणेनंतर राज्य शासन आणि प्रशासनामध्ये नवीन ऊर्जा आणि उत्साह निर्माण झाला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांचा उत्साह दुप्पट झाला आहे. सरकारचा हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नसून कर्मचाऱ्यांच्या निष्ठा, कष्ट आणि योगदानाचा सन्मान आहे.
एकूणच, दिवाळीपूर्वी घेतलेल्या या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही सणासुदीची वेळ अधिक खास बनली आहे. सरकारकडून मिळालेली ही बोनसची भेट केवळ आर्थिक लाभ देणारी नाही, तर ती त्यांच्या कार्याला दिलेलं एक मोठं कौतुक आहे.